प्रदेश में राज्य सरकार की निवेश नीति के तहत 13 निजी विद्यालयों की होगी स्थापना
680 करोड़ के निवेश के साथ 2290 नये रोजगार होंगे सृजित
साधनहीन छात्रों को उपलब्ध होगी बेहतर शिक्षा
Dehradun News: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश की पटकथा लिख रही पुष्कर सिंह धामी सरकार का फोकस स्कूल एजुकेशन सेक्टर में नया इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर एजुकेशन हब के रूप में उत्तराखंड को नई पहचान दिलाना तो है ही, सूबे के साधन विहीन बच्चों तक टॉप क्वालिटी एजुएकेशन पहुंचाना भी उसके एजेंडे में शामिल है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी एक खास योजना के तहत उत्तराखंड के टॉप प्राइवेट स्कूलों के कर्ताधर्ताओं को एक मंच पर लेकर आए हैं ताकि उन्हीं स्कूलों की तर्ज पर दूरस्थ और साधन विहीन कमजोर तबके तक भी क्वालिटी एज्युकेशन की पहुंच हो सके। अब इस दिशा में करीब साढ़े छ्ह सौ करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। नीचे पढ़िए पूरी खबर…
उत्तराखंड में प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थाओं में दी जा रही शिक्षा की पहुँच साधन विहीन छात्रों को भी हो सके इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार की निवेश नीति के अन्तर्गत नये स्कूल (डे/बोर्डिंग) खोलने के लिए सोमवार को राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में सचिव विद्यालय शिक्षा रविनाथ रामन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों द्वारा की रखी गई समस्याओं का सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रामन एवं बंशीधर तिवारी महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा समाधान दिया गया तथा तदनुसार उनके द्वारा बोर्डिंग एवं डे स्कूल अलग-अलग स्थानों पर खोले जाने की सहमति दी गयी। निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों के सहमत होने पर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा / राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड बंशीधर तिवारी द्वारा राज्य सरकार की ओर से एवं इच्छुक विद्यालय के प्रतिनिधि के साथ सचिव विद्यालयी शिक्षा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
इस सम्बन्ध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों/संचालकों को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए भूमि बैंक बनाया गया है जिसका लाभ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अन्तर्गत निवेश पर मिल सकता है। इस कार्य को मूर्तरूप देने का उत्तरदायित्व विभाग द्वारा डॉ० मुकुल कुमार सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को दिया गया था तथा उनके द्वारा निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों/संचालकों के साथ समन्वयन करते हुए इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में कुल 13 निजी विद्यालयों के साथ प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यालय खोले जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया जिसमें लगभग 680 करोड़ का निवेश तथा 2290 नये रोजगार सृजन प्रस्तावित हैं। उक्त नये विद्यालयों को खोले जाने के लिए निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों के द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर आदि जनपदों के लिए सहमति दी गयी है तथा 2 वर्ष की अवधि में विद्यालय प्रारम्भ कर लिए जाने का भी आश्वासन दिया गया है।
महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि राज्य में प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जा रही स्कूली शिक्षा की उपलब्धता प्रायः असमान रही है तथा यह केवल घनी आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गयी है। परिणामस्वरूप साधन विहीन छात्रों की पहुँच इन विद्यालयों तक नहीं हो पाती है तथा कुछ सीमा तक राज्य में पलायन को बल मिला है।
इस अवसर पर निजी विद्यालयों की ओर से डी०एस० मान, राकेश ओबेराय, गगनजीत जुनेजा, संजय सेठी, भूपेश सिंह, मीता शर्मा, शरद, प्रेम कश्यप एवं विभागीय स्तर से मदन मोहन जोशी उप राज्य परियोजना निदेशक मुकेश कुमेड़ी समन्वयक हिमांशु रावत आदि उपस्थित रहे।