सफ़ेद हाथी साबित हो रहे गोल्डन कार्ड की ख़ामियां दूर होने तक प्रदेशभर के कार्मिकों, पेंशनर्स व आश्रितों के हक़ की लड़ाई जारी रहेगी: सचिवालय संघ

देहरादून: गोल्डन कार्ड की ख़ामियों को दूर करने की बजाय योजना को ही बंद करने की शासन की तैयारी पर विभिन्न कार्मिक तबक़ों की तीखी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। सचिवालय संघ ने हाल मे सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर गोल्डन कार्ड की ख़ामियाँ गिनाई और आरोप लगाया कि चंद सक्षम आलाधिकारी योजना को खटाई में डालने पर आमादा हैं। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि प्रदेश के समस्त कार्मिकों की लड़ाई को अंतिम मुक़ाम तक पहुँचाया जाएगा।

सचिवालय संघ ने शुक्रवार को फिर मांग की है कि गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करते हुए कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के अनुरूप CGHS की व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही जब तक गोल्डन कार्ड में व्याप्त कमियों को दूर नहीं किया जाता है तब तक अंशदान की मासिक कटौती को तात्कालिक रूप से रोक दिया जाए।सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सरकार से फिर अनुरोध किया है कि गोल्डन कार्ड की खामियों को कार्मिक सेवा संघों की भावनाओ एवं सुझावों के आधार पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा भेजे गए संशोधन प्रस्ताव के अनुरूप ठीक किया जाए। ताकि प्रदेश के समस्त कार्मिक, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

संघ के अध्यक्ष द्वारा यह कहते हुए भी अपनी बात दोहराई गयी है कि जब तक गोल्डन कार्ड का अपेक्षित क्रियान्वयन धरातल पर नही हो जाता, तब तक अंशदान की मासिक कटौती पर रोक लगायी जाए और एक जनवरी से अब तक विभिन्न विभागों में चिकित्सा प्रतिपूति के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्व व्यवस्था बहाल हो। जोशी ने कहा कि ऐसा करने पर गोल्डन कार्ड की खामियों के कारण उपचार न मिलने तथा विगत चार माह से अनवरत अंशदान की मासिक कटौती की दोहरी मार झेल रहे कार्मिकों, पेन्शनर्स व उनके आश्रितों को थोड़ा निजात मिल सकेगी तथा उपचार पर खर्च की गई धनराशि की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति हो पाएगी।

दीपक जोशी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि सफ़ेद हाथी साबित हो चुके गोल्डन कार्ड की ख़ामियों का संज्ञान सीएम तीरथ सिंह रावत को कराया गया है कि कैसे आला अधिकारी नहीं चाहते कि कार्मिक, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इससे स्वास्थ्य लाभ मिले।

गोल्डन कार्ड में व्याप्त खामियों को प्रदेश के सभी कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके परिवार के आश्रितों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुरूप CGHS की व्यवस्था लागू करते हुये दुरूस्त किये जाने तथा इसमे व्याप्त कमियों को दूर किये जाने तक अंशदान की मासिक कटौती को तात्कालिक रूप से रोके जाने की पुरजोर मांग आज सचिवालय संघ द्वारा सरकार से पुनः की है।

सचिवालय संघ

हाल में सचिवालय संघ ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर गिनाई थी गोल्डन कार्ड की ख़ामियाँ..
सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री के सामने लगातार गोल्डन कार्ड की ख़ामियां गिनाने और सभी तथ्य सक्षम आलाधिकारियों के सामने रखने के बावजूद समाधान न होने पर अपना दर्द बयां किया। सचिवालय संघ ने आरोप लगाया कि शासन में बैठे कई आलाधिकारियों की इस मुद्दे पर कार्यप्रणाली लचर रही है और ख़ामियों को दुरुस्त करने की बजाय अब योजना को ही बंद किया जा रहा है। संघ ने शिकायत की है कि ये योजना कार्मिकों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए वरदान साबित होती बशर्ते कि इसकी ख़ामियां दूर कर ली जाती। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसा कर सरकार की छवि राज्य के समस्त कार्मिकों में धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि जनवरी से वेतन से कटौती की जा रही है लेकिन स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य महकमे के सक्षम अधिकारी जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने के लिए गोल्डन कार्ड को सफ़ेद हाथी बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को CGHS के तहत उपचार सुविधा मिले।