- अनिल बलूनी की पहल पर वनाग्नि रोकथाम के लिए नीति आयोग बनाएगा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप
- नीति आयोग, पर्यावरण और वन , वित्त और गृह मंत्रालय मिलकर करेगा वृहद अध्ययन
New Delhi: गढ़वाल लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने जलते जंगलों को बचाने के लिए हिमालयी राज्यों के लिए कई केंद्रीय विभागों का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की दिशा में नीति आयोग से बड़ी पहल करा दी है। गढ़वाल सांसद बलूनी ने बुधवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से मुलाकात कर हिमालयी राज्यों के वनों में, खासकर उत्तराखंड के जंगलों में बार-बार आग लगने से पैदा होने वाले आपदा के हालात और भारी नुकसान को लेकर गंभीर चिंता प्रकट की। मुलाकात के बार नीति आयोग ने कहा है कि वह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों- वन एवं पर्यावरण, वित्त तथा गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाकर वनाग्नि की समस्या पर एक वृहद अध्ययन करायेगा।
नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ बातचीत में हाल ही में एक बार फिर उत्तराखंड ने जंगलों में आग लगने की भयावह घटना और इससे होने वाले भारी नुकसान पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड सहित तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में सालाना इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं जिससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, बल्कि वन्य जीव जंतुओं के जीवन को भी इस त्रासदी का सामना करना पड़ता है। साथ ही, जान-माल की व्यापक हानि होती है।
बलूनी ने कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस समस्या की रोकथाम के लिए योजनाओं में दूरदर्शी व दूरगामी नीतियां बनाने की जरूरत है। साथ ही, पर्वतीय राज्यों हेतु बजट में भी इसके लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत है ताकि पहाड़ और जंगल का संतुलन बना रहे और पर्यावरण असंतुलित न हो।
उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र से सहयोग एवं समन्वय की जरूरत है। लोकसभा सांसद बलूनी ने कहा कि नीति आयोग को प्रभावित राज्यों के साथ–साथ गृह, वित्त एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ विशेष समन्वय करके योजनाओं और बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भाजपा सांसद अनिल बलूनी की बातों को ध्यान से सुनने के पश्चात विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वनाग्नि जैसी समस्या और उसके निराकारण करने के लिए विदेशों में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उत्तराखंड समेत पर्वतीय राज्यों में इस तरह की समस्या की रोकथाम के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय समेत प्रदेश की सरकार के साथ समन्वय स्थापित की जाए।
सुमन बेरी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि पर्वतीय प्रदेशों में जंगल में आग लगने से बचाव करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, दूरगामी नीतियाँ और योजनाएं बनायी जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जा सके और राज्य ऐसी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकें।
