
- इसरो के सहयोग से यू -सैक ने विकसित भारत-2047 के तहत हिमालयीय राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोगों पर राज्य स्तरीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया।
Space Conference: सोमवार को विकसित भारत-2047 के निर्माण के लिए हिमालयीय राज्यों के परिप्रेक्ष्य मे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोगों के विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में किया गया।
कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य, तथा उत्तर-पश्चिमी हिमालयी राज्यों (उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) का प्रतिनिधित्व करते हुए, विकसित भारत-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक मानकों पर सराहनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा,”उत्तराखण्ड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि यह प्रकृति, संस्कृति और संभावनाओं की भूमि है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से जितना संवेदनशील है, उतना ही सामरिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जब हम 2047 के विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो हमारे लिये स्मार्ट योजना, सटीक जानकारी और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। इस दिशा में अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियाँ-जैसे रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट मैपिंग, संचार तकनीक और मौसम पूर्वानुमान-उत्तराखण्ड जैसे राज्य के लिए वरदान है। चाहे आपदा प्रबंधन की बात हो, कृषि और जल संसाधन की निगरानी हो, या फिर चारधाम यात्रा जैसी योजनाओं का स्मार्ट संचालन- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारे निर्णयों को वैज्ञानिक आधार देती है। उत्तराखण्ड जैसे अग्रणी हिमालयी राज्य के लिए यह सम्मेलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, मैं राज्य सरकार की ओर से इसरो से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मौसम परिवर्तन, तापमान वृद्धि, ग्लेशियरों के पिघलने, और जल संकट जैसे अत्यंत गंभीर मुद्दों पर हिमालयी क्षेत्रों में विशेष कार्य करें। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से एक ठोस रूपरेखा तैयार होगी, जिसके द्वारा हिमालयी राज्यों में भावी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, वैज्ञानिक एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। यह पहल ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।”

मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की कि हर ब्लॉक स्तर पर अंतरिक्ष तकनीक आधारित भू-सूचना प्रणाली को लागू किया जाए, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को कृषि, वन, जल और पर्यटन क्षेत्र में गहराई से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकर भी हर्ष हुआ कि देश का पहला क्षेत्रीय स्पेस सम्मेलन आज उत्तराखंड मे आयोजित हो रहा है, जिसे मनन, चिंतन और मंथन- इन तीन सत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इन सत्रों से जो अमृततुल्य बिंदु निकलेंगे, उन्हें 22 व 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अंत मे मुख्यमंत्री ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचने और अंतरिक्ष में एक सफल उड़ान के बाद अब वहाँ विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में जुटने पर इसरो अध्यक्ष एवं टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह देशवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि यह अंतरिक्ष सम्मेलन सम्पूर्ण हिमालयीय क्षेत्र के लिए सुशासन, सेवा का समावेशी आधार बनेगा। यह क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील है जिसमें भूस्खलन, पर्यावरणीय गतिविधियां, जलस्रोतों की पहचान इत्यादि के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तकनीक कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इसरो की तकनीकी सहायता से हर जिले मे जिला विज्ञान केंद्रों कि स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी रेखीय विभागों को अपने विभागों से संबंधित कार्ययोजनाओं में अंतरिक्ष तकनीक के प्रभावी उपयोग हेतु, यू-सैक एवं इसरो का सहयोग लेना चाहिए।
कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे इसरो के अध्यक्ष डॉ वी0 नारायणन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमालायीय राज्यों के लिए विकसित भारत-2047 के दृष्टांत मंथन एक अत्यंत प्रेरणादायक पहल है। गौरतलब है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वर्ष 1962 मे प्रारंभ हुआ था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष गतिविधियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक मंच पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कर चुका है एवं राष्ट्रीय विकास मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत 131 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर चुका है और यह गौरवपूर्ण यात्रा उस प्रक्षेपण यान से शुरू हुई जिसमे देश कि माटी के सपूत डॉ0 एo पीo जेo अब्दुल कलाम जुड़े थे। बीते 50 वर्षों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम- दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन, प्रसारण आदि क्षेत्रों में निरंतर राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन मे हम एक विकसित राष्ट्र के रूप मे जाने जाएंगे वर्ष 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि उत्तराखंड भी एक विकसित राज्य के रूप मे स्थापित होगा।
कार्यशाला के स्वागत सम्बोधन में सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नितेश झा ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए यूसैक की उपलब्धियों एवं यूसैक द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराते हुए कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग हमारे राज्य के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी संभावनाएं रखता है, जो कि वनों, हिमनदों और भूस्खलनों की उपग्रह आधारित निगरानी से लेकर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की भू-स्थानिक योजना तक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी डेटा-संचालित, कुशल और पारदर्शी निर्णय लेने को सक्षम बना रही है। उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहल, जो हाई-रिजॉल्यूशन सेटेलाईट इमेजरी व ए.आई/एम. एल. आधारित है, सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों की निगरानी व प्रबंधन करने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक मे डेटा सेंटर कि स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी ।
इस अवसर पर एन.आर.एस,सी.-इसरो के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आम जनता से जोड़ने की परिकल्पना विभिन्न माध्यमों से साकार हो रही है, जिसमें सूचना एवं संचार, डिजिटल पेमेंट आदि आम जन जीवन में प्रचलित हैं | उन्होंने यू -सैक द्वारा पूर्व व वर्तमान में इसरो के साथ किए गए समस्त कार्यों को रेखांकित कर सराहा |
यू -सैक के निदेशक प्रो. दुर्गेश पन्त ने इस अवसर पर सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में स्पेस गैलरी के निर्माण व अन्तरिक्ष तकनीकी के आधुनिक तकनीकियों को इसरो के सहयोग से करने के लिए अपील की।
कार्यशाला के मंथन सत्र में चर्चा के लिए राज्य के 50 से अधिक विभागों को 08 विभिन्न थीम में बांटा गया जिसमें प्रत्येक थीम का प्रस्तुतीकरण उपरांत परिचर्चा की गयी। नितेश झा, सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा ‘शहरी विकास तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी’, आर मीनाक्षी सुन्दरम, प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा ‘डेवलपमेंटल प्लानिंग’, शैलेष बगोली, सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा ‘जल संसाधन’, वी.के. सुमन, सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा ‘आपदा प्रबंधन’, राहुल, सी.सी.ऍफ़ द्वारा ‘वन एवं पर्यावरण’, डॉ. नृपेन्द्र चौहान, निदेशक कैप, द्वारा ‘कृषि’, डॉ. अमित शुक्ला, सहायक निदेशक स्वास्थ्य ‘शिक्षा व स्वास्थ्य’ थीम पर प्रस्तुतीकरण कर सैटेलाइट डाटा व तकनीकी हेतु इसरो से सहयोग की अपील की।
कार्यशाला का संचालन इसरो के वरिष्ट वैज्ञानिक डॉ. समीर सरन व यू-सैक की वैज्ञानिक डॉ. सुषमा गैरोला द्वारा किया गया। कार्यशाला में इसरो से आये हुए वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों, रेखीय विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।