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22 साल से नासूर बने तंत्र पर CM धामी कर रहे चोट: CS संधु को दिए निर्देश, पारदर्शी परीक्षा तंत्र करें तैयार, UKPSC अध्यक्ष का दावा हफ्तेभर में परीक्षा कैलेंडर इस वेबसाइट पर होगा जारी

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भर्तियों में भ्रष्टाचार की एक जड़ सालाना भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी न होना भी

देहरादून: पिछले 22 सालों में ऐसा कम ही बार हुआ जब राज्य के विभिन्न भर्ती आयोग और एजेंसियां अपना परीक्षा कैलेंडर लेकर आए। यही वजह रही कि बेरोजगार युवाओं के सालों साल एक-एक भर्ती का विज्ञप्ति जारी होने से लेकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार में निकल गए। लेकिन स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राज्य में सक्रिय अन्तर्राज्जीय नकल माफिया और भर्ती भ्रष्टाचार में उनके पार्टनर बैठे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कई घपलेबाज़ घड़ियालों के ‘पाप’ का भांडा फूट चुका है। यही वजह है कि आज जब करीब 40 नकल माफिया से जुड़े आरोपी सैलाखों के पीछे हैं तो पूर्व सचिव संतोष बडोनी से लेकर पूर्व एग्ज़ाम कंट्रोलर विजिलैंस जांच के रडार पर आ गये हैं।

नौकरियों में नासूर बनते करप्शन पर एक और तगड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि भर्तियों की एक तयशुदा कार्यक्रम कर कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षा तंत्र का पारदर्शी बनाया जाए ताकि बेरोजगार युवाओं के सपनों पर माफिया और उनसे मिलीभगत करने वाले आयोगों में छिपे घपलेबाज़ घड़ियाल डाका न डाल सकें।

इसी दिशा में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु को निर्देश दिये कि प्रदेश में भविष्य में पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाई जाए ताकि योग्य युवाओं का ही चयन हो सके। सीएम धामी ने इसे लेकर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा अन्य चयन एजेंसियों को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जिन पदों के रिजल्ट घोषित कर दिये हैं किंतु संस्तुति अभी नहीं भेजी गई है उस संबंध में भी केस टू केस निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव एवं सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं। ऐसी परीक्षायें जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, उनमें लोक सेवा आयोग के स्तर पर नियम संगत कार्यवाही कर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षायें लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी हैं उसके लिये शीघ्र विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा परिणाम घोषित पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा के संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही हेतु सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं।

उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और भर्ती कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए उसी अनुरूप UKPSC एकशन में नजर आ रहा है।

आज उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ० राकेश कुमार (पूर्व आई.ए.एस.) ने कहा कि नौ सितंबर की कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में UKSSSC की 23 परीक्षाओं के आयोजन का कार्यदायित्व उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया है जिसके अनुरूप आयोग ने युद्धस्तर पर अग्रेतर विभिन्न कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी हैं। डॉ राकेश कुमार ने UKPSC के स्तर पर कैबिनेट के फैसले के अनुरूप ये कदम उठाए हैं:

(क) दिनांक 10 सितम्बर, 2022 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं यूकेएसएसएससी के अधिकारियों की आहूत बैठक में स्थिति का जायजा लिया गया तथा यह मंथन किया गया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं को बाधित किये बगैर उनके साथ-साथ उक्त 23 परीक्षाओं को भी त्वरित गति से शुचितापूर्वक ढंग से समानान्तर तौर पर ( in Parallel manner) सम्पादित किया जाए।

(ख) पुनः आज दिनांक 12 सितम्बर, 2022 को लोक सेवा आयोग की बैठक में गहन विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

हफ्तेभर में भर्ती परीक्षा कैलेंडर

आयोग ने निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के अंदर परीक्षा कलेण्डर जारी किया जाएगा। अक्टूबर-नवम्बर, 2022 में 03 से 04 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की विज्ञप्ति प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाएगी तथा दिसम्बर, 2022 जनवरी, 2023 में 03-04 परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।
सम्बन्धित भर्तियों के परीक्षा पाठ्यक्रमों, भर्ती नियमों, विज्ञापन आदि का बारीकी से परीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी विधिक अड़चन से बचा जा सके।

उपर्युक्त कार्य दायित्वों के सुचारू ढंग से संचालन हेतु पर्याप्त मानव एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु उत्तराखण्ड शासन को आज ही अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग जैसी गरिमामयी संवैधानिक संस्था के प्रति जनसामान्य एवं अभ्यर्थियों का पूर्ण विश्वास बनाए रखने के दृष्टिगत उनकी पृच्छाओं / शंकाओं, यदि कोई हों, आदि के निवारण हेतु आयोग में एक पृच्छा निवारण प्रकोष्ठ (Public Grievance Redressal Cell (PGRC) स्थापित किया जा रहा है। इसका विस्तृत विवरण (Contact number, email & Social Media handle etc.) आदि पृथक से जारी किया जायेगा।
अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि वह संयम बरतते हुए परीक्षा कलेण्डर के अनुसार अपनी तैयारी करें, उक्त परीक्षा कलेण्डर एक सप्ताह के अंदर आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। किसी भी संशय की स्थिति में PGRC से सम्पर्क स्थापित कर समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।

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