देहरादून: CM पुष्कर सिंह धामी पुलिस ग्रेड पे 4600 की सालों से लटकी मांग मंजूर करने के बाद अब कार्मिक हित में दूसरा मास्टरस्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। सरकार आगामी कैबिनेट में गोल्डन कार्ड और शिथिलीकरण नियमावली 2010 को लेकर संशोधित प्रस्ताव लाने जा रही है।
उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ ने कहा है कि कार्मिक हित में उसके प्रयासों का त्वरित असर हो रहा है और वित्त विभाग के स्तर से गोल्डन कार्ड की ख़ामियों को दुरूस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन हेतु सन्दर्भित कर दिया गया है। इसके प्राप्त होते ही आगामी मंत्रिमण्डल बैठक में इस मामले को रखा जा रहा है जिसकी पुष्टि सोमवार को सचिव कार्मिक व सीएस के स्टाफ आफिसर अरविन्द सिंह हयांकी से हुई भेंट वार्ता में की गयी है। इस दौरान महासंघ को आश्वस्त किया गया है कि गोल्डन कार्ड और शिथिलीकरण नियमावली 2010 के प्रस्ताव इसी कैबिनेट में प्रस्तुत होंगे।
इसके लिये सचिव वित्त और सचिव स्वास्थ्य को दूरभाष पर स्मरण भी कराया गया है। महासंघ की पहली बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रदेश कार्मिक-शिक्षकों, पेंशनर्स व परिवार के आश्रितों के 2 अहम मुद्दे साकार होने जा रहे हैं। महासंघ ने कहा है कि इसके लिये राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार व धन्यवाद है तथा सभी कार्मिक, शिक्षक व पेंशनर्स भी बधाई के पात्र हैं।
उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि जिस तरह से महासंघ ने लगातार मुख्यमंत्री से संवाद कायम कर कार्मिक हित की इन दो अहम माँगों पर उनका ध्यान आकृष्ट किया और शासन स्तर पर फॉलोअप जारी रखा उसी का नतीजा है कि आज गोल्डन कार्ड और शिथिलीकरण नियमावली 2010 जैसे दो अहम मुद्दों पर मुहर लगने जा रही है।
दीपक जोशी ने उम्मीद जताई कि जिस प्रकार पुलिस ग्रेड पे 4600 के सालों से अटके मुद्दे को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुलझाकर एक वर्ग की जायज मांग पूरी की है और अब गोल्डन कार्ड तथा शिथिलीकरण नियमावली 2010 के प्रस्ताव कैबिनेट में आ रहे हैं, इससे पक्का आश्वासन मिला है कि आगे भी कार्मिक हित की अन्य जायज पेंडिंग माँगों पर भी सरकार व शासन का सकारात्मक रुख रहेगा।
