Uttarakhand News: केन्द्र सरकार ने उधमसिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क (Integrated Aqua Park) की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृति दी है। कुल 44 करोड़ 50 लाख रु की इस केन्द्र सहायतित योजना में केंद्र का अंशदान 40 करोड़ 05 लाख रुपए रहेगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की परियोजना मूल्यांकन समिति (Project Appraisal Committee) द्वारा उधमसिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क (Integrated Aqua Park) की स्थापना की संस्तुति दी गईं थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों व मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि होगी।
दरअसल, एक्वा पार्क, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लायी गयी एक अनूठी और अभिनव अवधारणा है, जहाँ विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों को एक ही स्थान पर किया जाता है। ये मत्स्य पालकों और सम्बन्धित हितधारकों के लिए बहुत बढ़िया मंच प्रदान करने का कार्य करेगा। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क की स्थापना जनपद उधमसिंहनगर में की जा रही है।
एक्वा पार्क के अन्तर्गत विभिन्न मात्स्यिकी विकास की गतिविधियो को जोड़ा जायेगा जिसमें 01-01 पंगेशियस एवं तिलैपिया हैचरी, बायोफ्लॉक यूनिट रीसर्कुलेशन यूनिट (आर०ए०एस० ), ऑरनामेंटल फिशरीज हैचरी एवं रियरिंग यूनिट प्रसंस्करण यूनिट, प्रशिक्षण केन्द्र, इन्क्युबेशन सेन्टर, क्वांरटीन यूनिट आदि कार्य किये जाएंगे।
उक्त स्थापित किये जाने वाले एक्वापार्क से एक वर्ष में उत्तम गुणवत्तायुक्त 1.8 करोड मत्स्य बीज का उत्पादन 250 मीट्रिक टन मछलियों का उत्पादन 2800 टन मछलियों का प्रसंस्करण आदि कार्य किये जाएंगे। एक्वा पार्क की स्थापना होने पर प्रारम्भिक वर्ष में 5815 व्यक्ति / मत्स्य पालक जबकि योजना के दसवें वर्ष से प्रति वर्ष 10445 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।
नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत 18 हजार कलस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना के लिए 280 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 के तहत औद्यानिक फसलों का लक्ष्य दोगुना किया जाना है। इस क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत सब्जियों एवं फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 18 हजार कलस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना के प्रस्ताव पर नाबार्ड की RIDF योजना के अन्तर्गत 280 करोड़ रु की स्वीकृति मिली है। इसमें से 80 प्रतिशत नाबार्ड का अंश अनुदान के रूप में कृषकों को देय है, शेष 20 प्रतिशत कृषक अंश होगा। इसके तहत विभिन्न कार्य किये जाने हैं।
18 हजार पॉलीहाउस में से 12 हजार पॉलीहाउस में वर्तमान में उत्पादित 6.57 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर लगभग 7.50 लाख मैट्रिक टन सब्जी उत्पादन होगा। इसमें लगभग 15 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। 18 हजार पॉलीहाउस में से 6 हजार पॉलीहाउस में पुष्पों का उत्पादन कर वर्तमान में उत्पादित 30.22 करोड़ कटफ्लावर से बढ़कर लगभग 37 करोड़ कटफ्लावर का उत्पादन होगा, जिसमें पुष्पों के उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। राज्य में उत्पादित सब्जियों एवं पुष्पों की बिक्री हेतु स्थानीय मण्डियों के साथ-साथ दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ की मण्डियों में भी ताजे एवं गुणवत्तायुक्त उत्पाद समय से पहुंचने के कारण उचित मूल्य प्राप्त होगा।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी एवं पुष्पों की खेती से कृषकों की आय प्राप्त होने से सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि से पलायन में कमी आएगी। राज्य में सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि होने से सब्जियों एवं पुष्पों के आयात में कमी होगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाली 1791 इकाइयों को राज्य से ही कच्चे माल की आपूर्ति संभव होगी। इन 18 हजार पॉलीहाउस के अन्तर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 01 लाख लोगों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने किया रामनगर में 10062.02 लाख की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रामनगर में 5904.68 लाख लागत की 14 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 4157.34 लाख लागत की 02 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रामनगर में कार्बेट पार्क स्वागत कक्ष को आमडंडा में शिफ्ट करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने रामनगर में एनएच मार्ग केदोनों ओर विद्युत लाईन को भूमिगत करने तथा रामनगर में प्राइवेट बसों के लिए सिंचाई विभाग की भूमि पर बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन योजनाओं का लोकार्पण किया, उनमें रामनगर एवं बैलपड़ाव में वालपेंटिग एवं कल्चर पेंटिंग योजना के लिए 20.00 लाख रु, रामनगर के गांधीनगर मार्ग से ढैला बैराज व श्मशानघाट तक मार्ग निर्माण 94.23 लाख, रामनगर के आनन्दनगर पीपलपड़ाव में जितेन्द्र के घर से चन्दन के घर तक निर्माण लागत 100.00 लाख, गांधीनगर शिवपुरी पुरानी बस्ती में जूनियर हाईस्कूल से मोहन प्रसाद के घर तक मार्ग निर्माण लागत 109.34 लाख, चन्द्रनगर मालधन चौड़ से श्मशानघाट तक मार्ग निर्माण कार्य लागत 220.03 लाख, मालधन चौड़ मे ओमपाल चौधरी के घर से मुख्य मार्ग तक निर्माण कार्य लागत 80.15 लाख, ग्राम पंचायत गौतम नगर में भूपालराम के घर से चन्द्रनगर मुख्य मार्ग तक निर्माण कार्य लागत 48.29 लाख, रामनगर-हल्द्वानी -काठगोदाम -सितारगंज बिजटी मोटर मार्ग सतह निर्माण लागत 643.75 लाख, कालाढूगी के सरदार नगर-बाजपुर केशोवाला-बैलपडाव-कोटाबाग पुनः निर्माण कार्य लागत 2063.03 लाख, तुमडियाडाम में द्वितीय 60 मीटर स्पान निर्माण हेतु कार्य लागत 653.72, रामनगर में रिंग रोड का पुनः निर्माण कार्य लागत 751.14 लाख, नैनीताल-कालाढूगी-बाजपुर मोटर मार्ग सतह निर्माण कार्य लागत 378.81 लाख, रामनगर-कालाढूगी के नयांगाव से ढिकुली तक विद्युत लाइनों का सुदृढीकरण एवं लाइन शिफ्टिंग कार्य लागत 459.33 लाख तथा रामनगर मे रिंगरोड हाथीडंगर से मालधन ढेला तक पुनः निर्माण कार्य लागत 282.86 लाख की योजनायें शामिल हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने पुरानी तहसील में खाली पड़ी भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग निर्माण लागत 1300.00 लाख एवं रामनगर में अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल का निर्माण कार्य लागत 2857.34 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आठ सालों में एक लाख करोड़ की योजनाओं का कार्य धरातल पर अवतरित किया गया जो दशकों से रूकी हुई थी उन योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की गई है। हल्द्वानी में जमरानी बांध की परियोजना पर अंतिम स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जल्द ही इस योजना पर कार्य प्रारम्भ होगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का युवा एवं किसान विकास की मुख्यधारा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षो में उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्य में शुमार होगा। सीएम ने कहा कि विकास के कार्यों वर्तमान में गतिमान में यह कार्य रामनगर शहर के साथ ही उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों लिए कारगर सिद्ध हांगे।
उन्होंने कहा कि हम नकल अधिनियम का कानून लेकर आये। इस कानून के लागू होने से नकल करने व कराने वालों पर कठोर सजा दी जायेगी, नकल करने व कराने वाले इस सम्बन्ध में सोच भी नही सकते हैं। उन्होने कहा कि परीक्षाओं को समयबद्ध तरीके से संपन्न करायेंगे। सीएम ने कहा कि सरकार अप्रैल माह में चार बड़ी परीक्षायें आयोजित करने जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी परीक्षायें कैलेण्डर के अनुसार होंगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अन्त्योदय के सिद्वान्त पर कार्य करना है। यानी समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुचाना है। राज्य में पर्यटन एवं रोजगार को बढावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि हमारा बजट रोजगारपरक है, हम सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण मंत्र पर कार्य कर रहे है। जिससे उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्य बन सके।
Qकार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट, विधायक सल्ट महेश जीना, विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, प्रमुख रेखा रावत, डॉ. अनिल कपूर डब्बू, राकेश नैनवाल, भुवन भट्ट ,नवीन भट्ट, आदित्य कोठारी, राजेन्द्र बिष्ट, लाखन निगलटिया, इन्द्र रावत, भगीरथ चौधरी, चंदन बिष्ट, रवि कुरिया के साथ ही आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी नीलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट आदि मौजूद थे।
