IAS अफ़सरों के दिमाग में धारणा CGHS पर उनका विशेषाधिकार, गोल्डन कार्ड को जानबूझकर बनाया सफ़ेद हाथी, सीएम से मिलकर सचिवालय संघ ने की शिकायत

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गोल्डन कार्ड ख़ामियों, लंबित डीपीसी और ग्रेड पे 4600 की मांग के साथ मुख्यमंत्री से मिला सचिवालय संघ प्रतिनिधिमंडल

देहरादून: बुधवार को सचिवालय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर गोल्डन कार्ड ख़ामियों को दूर करने और तब तक कार्मिकों और पेंशनर्स के वेतन से हो रही कटौती रोकने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष निजी सचिव संवर्ग में लंबित डीपीसी और सचिवालय सहायक पदधारकोें को थर्ड एसीपी के रूप में ग्रेड पे 4600 दिए जाने की मांग भी रखी।
सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री के सामने लगातार गोल्डन कार्ड की ख़ामियां गिनाने और सभी तथ्य सक्षम आलाधिकारियों के सामने रखने के बावजूद समाधान न होने पर अपना दर्द बयां किया। सचिवालय संघ ने आरोप लगाया कि शासन में बैठे कई आलाधिकारियों की इस मुद्दे पर कार्यप्रणाली लचर रही है और ख़ामियों को दुरुस्त करने की बजाय अब योजना को ही बंद किया जा रहा है। संघ ने शिकायत की है कि ये योजना कार्मिकों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए वरदान साबित होती बशर्ते कि इसकी ख़ामियां दूर कर ली जाती। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसा कर सरकार की छवि राज्य के समस्त कार्मिकों में धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि जनवरी से वेतन से कटौती की जा रही है लेकिन स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य महकमे के सक्षम अधिकारी जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने के लिए गोल्डन कार्ड को सफ़ेद हाथी बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को CGHS के तहत उपचार सुविधा मिले।
दीपक जोशी ने आशंका जताई कि शासन के टॉप आईएएस अधिकारी चाहते हैं कि CGHS के तहत उपचार सुविधा पर उन्हीं का अधिकार विशेष है और आलाधिकारियों के मन-मस्तिष्क की यही सोच गोल्डन कार्ड को बाक़ी कार्मिकों के लिए सफ़ेद हाथी बनाए रखना चाहती है।
सीएम से मुलाक़ात के दौरान सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल में अतिरिक्त महासचिव विमल जोशी, सदस्य विजय पाल सिंह भी मौजूद रहे। संघ ने कहा है कि सीएम तीरथ ने तीनों विषयों को विस्तार से सुनने के बाद कार्मिकों की भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही का भरोसा दिया है।

गोल्डन कार्ड ख़ामियों, लंबित डीपीसी और ग्रेड पे 4600 की मांग के साथ मुख्यमंत्री से मिला सचिवालय संघ प्रतिनिधिमंडल


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