देहरादून: सचिवालय संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सक्षम अधिकारियों को भेजा अनुरोध पत्र। पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड अधिकारी कमर्चारी शिक्षक समन्वय समिति के माध्यम से प्रदेश भर के कार्मिकोें कॉमन माँगों पर सचिवालय संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लिहाजा इन मुद्दों पर भविष्य में होने वाली किसी भी समिति की बैठक में संघ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। संघ ने कहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड अधिकारी कमर्चारी शिक्षक समन्वय समिति के साथ सम्पन्न बैठक में सचिवालय संघ का लीड रोल एवं प्रतिनिधित्व
रहा है। पत्र के ज़रिए सीएम और अधिकारियों को कहा गया है कि स्वर्गीय पंत के साथ कार्मिकोें की काॅमन मांगों पर बैठक में बनी सहमति के सन्दर्भ में होने वाली किसी भी अधिकारिक बैठक में सचिवालय संघ को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।
सचिवालय संघ ने कहा है कि 5 अगस्त 2021 को सचिवालय संघ एवं सचिवालय के सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से लिए निर्णय के तहत गठित उत्तराखण्ड अधिकारी कमर्चारी शिक्षक समन्वय समिति, जिसमें सचिवालय संघ प्रमुख भूमिका में रहा है, के साथ दिनांक 31 जनवरी 2019 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई उच्च स्तरीय समझौता बैठक में कार्मिकों के कॉमन मुद्दों पर लिखित समझौता हुआ है, जो प्रदेश के सभी कार्मिकोें के सेवा हितों से भी आच्छादित है, के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में होने वाली प्रत्येक बैठक में सचिवालय संघ की प्रतिभागिता रहेगी।
आज प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं अन्य सभी सक्षम अधिकारियों को भेजे गये पत्र के सन्दर्भ में सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी एवं महासचिव विमल जोशी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ राज्य की सर्वोच्च कायार्लय इकाई का एक गरिमामयी व मजबूत संघ है जिसका प्रदेश के किसी भी संगठन, संघ, परिसंघ से प्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं है। तथा न ही सचिवालय संघ को ऐसे किसी संघ, परिसंघ के समर्थन की ही कभी आवश्यकता रही है और न ही भविष्य में रहेगी। सचिवालय संघ अपने सेवा संवर्ग के सदस्यों के सेवा हितों के संरक्षण एवं लम्बित मांगों को पूरा कराने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम है।
यह भी बताया गया है कि सचिवालय संघ की प्रदेश के किसी भी सेवा संघ आदि से कभी कोई तुलना नही रही है तथा न ही ऐसे किसी संगठन, मंच, मोर्चा, समिति आदि को भविष्य में सचिवालय संघ से कोई समर्थन अथवा इस प्रकार का कोई सांगठनिक सहयोग ही दिया जायेगा। परन्तु पूर्व में उत्तराखण्ड अधिकारी कमर्चारी शिक्षक समन्वय समिति( जिसमें सचिवालय संघ प्रमुख भूमिका में रहा है) के साथ स्व० पन्त की अध्यक्षता में हुए लिखित समझौते की 5 मांगें प्रदेश कामिर्कों के सेवा हितों के साथ-साथ सचिवालय सेवा संवर्ग के सदस्यों के भी सेवा हितों से आच्छादित हैं, जिसके सम्बन्ध में यथासमय भविष्य में सक्षम स्तर पर होने वाली प्रत्येक अधिकारिक बैठक में सचिवालय संघ को अनिवार्य रूप से अपना प्रभावी पक्ष रखे जाने हेतु आमंत्रित किये जाने की मांग आज प्रमुखता से की गयी है।
सचिवालय संघ की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी सभी बैठकों में सचिवालय संघ को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग कराया जाय, क्योंकि सचिवालय संघ ही इस समिति में प्रमुख भूमिका में रहा है तथा समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रदेश कार्मिकों सहित सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कमर्चारियों से भी आच्छादित है। सचिवालय संघ की ओर से किये गये अनुरोध के उपरान्त भी किसी सक्षम स्तर पर इस तरह की बैठकों में जान-बूझकर सचिवालय संघ को दरकिनार कर बैठक आहुत करने पर सचिवालय संघ द्वारा ऐसे सक्षम स्तर का प्रबल विरोध करने तथा सचिवालय परिसर आदि में आहुत होने वाली ऐसी किसी भी बैठक का पूर्ण बहिष्कार एवं आन्दोलनात्मक कदम उठाने की बात कही गयी है।
इसके साथ-साथ भविष्य में प्रदेश के संघों, परिसंघों की ओर से इस दिशा में होने वाले किसी भी आंदोलन, हड़ताल से सचिवालय संघ का कोई सम्बन्ध नही है तथा न ही सचिवालय संघ इसका हिस्सा रहेगा। सचिवालय संघ स्वयं इन मुद्दो के साथ साथ गोल्डन कार्ड की खामियों को दुरूस्त करने तथा 11% महंगाई भत्ते की देयता कराये जाने को लेकर भी निरन्तर संघर्षरत है। आगे भी इन मांगों को सचिवालय संघ के बैनर तले ही पूर्ण कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
काॅमन मांगें
- सचिवालय भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 प्रतिशत किया जाना।
- ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था 10, 16 एवं 26 को लागू किया जाना।
- कार्मिक विभाग की शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को पुनः लागू किया जाना।
- पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना।
- शासकीय सेवा में पति-पत्नी के कायर्रत होने पर दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जाना।
