देहरादून: चारधाम यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल और लचर हेल्थ इंफ़्रा को लेकर लगातार हाईकोर्ट से फटकार और फिर एक जुलाई से तीन जिलों के लिए सीमित यात्रा पर स्टे के बाद अब सरकार ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के सात जुलाई तक लगाए गए स्टे ऑर्डर पर खूब मंथन और विधिक रायशुमारी के बाद सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालाँकि इसी के साथ कैविएट के ज़रिए याचिकाकर्ता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं यानी की अब स्टे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष को भी सुना जाएगा।
दरअसल 28 जून को बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और चारधाम यात्रा आदि पर सम्मिलित याचिकाओं की सुनवाई करते हाईकोर्ट ने जमकर अधिकारियों को फटकार लगाई और एक जुलाई से सरकार के चारधाम यात्रा शुरू कराने के कैबिनेट फैसले पर भी स्टे लगा दिया था। हाईकोर्ट ने अधिकारियों की चारधाम यात्रा शुरू होने पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कैजुअल एप्रोच पर फटकारा और कुंभ का हवाला देते हुए चारधाम यात्रा में लोगों के जीवन को खतरे में न डालने देने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर के साथ सरकार को सात जुलाई को फिर से एफिडेविट फाइल करने को कहा था। लेकिन सरकार राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
