देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झाझरा सुद्धोवाला में आपदा प्रबंधन विभाग की जमीन कब्जाने की शिकायत मिलने पर मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू को तत्काल जांच कराने के आदेश दिए हैं। हैरानी की बात ये है कि आपदा प्रबंधन विभाग पिछले 11 सालों में अपनी जमीन पर होते अवैध अतिक्रमण को मूकदर्शक बना देखता रहा बल्कि सरकार के स्तर पर इस मसले को लेकर आने तक की जहमत नहीं उठाता है। यही हाल राजस्व विभाग का रहा जो सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल होने देता रहा।
इस पूरे मामले में जमीन घोटाले की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए भाजपा प्रवक्ता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने इस बड़े जमीन घोटाले की आशंका की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा प्रवक्ता जुगरान ने सीएम धामी के सामने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग को वर्ष 2011 में 70 बीघा यानी 5.29 हेक्टेयर भूमि झाझरा सुद्धोवाला में आवंटित की गई थी। इसमें से 10 बीघा जमीन आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर दी थी।
रविंद्र जुगरान ने सीएम धामी के सामने यह तथ्य रखा है कि शेष 60 बीघा में से 40 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिए गए लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग और राजस्व विभाग देखते रहे। जुगरान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों की सहमति के बिना इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण पर आश्चर्य प्रकट किया और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को जांच आदेश दे दिए।
जुगरान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अभी भी इस भूमि पर लोगों द्वारा निजी मकान बनाए जा रहे हैं और आपदा प्रबंधन विभाग इस पर जाने क्यों कोई आपत्ति नहीं कर रहा? जुगरान ने बताया कि इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई है और लोगों ने cement demarcation से लेकर बाउंड्री वॉल तक बना लिए हैं। इसी जमीन पर कब्जा कर एक गैस गोदाम भी बना लिया गया है। सवाल है कि इस जगह पर गैस गोदाम बनाने की अनुमति किसने दी? भाजपा प्रवक्ता ने सीएम को बताया कि इस जमीन पर एक बोरवेल भी खुदवाया गया है। सवाल है कि इसकी अनुमति किसने दी और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की?
रविंद्र जुगरान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताया कि बीते 11 वर्षों में इस भूमि का आपदा प्रबंधन विभाग ने कोई उपयोग नहीं किया लेकिन इसका स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? भाजपा प्रवक्ता ने मांग की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सामने आए कि क्या जमीन को खुर्द बुर्द करने और कब्जा होने देने में आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग के अधिकारी या कर्मचारी तो संलिप्त नहीं?
जुगरान ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला है जिसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच SIT या विजिलेंस से करवाई जाए। जुगरान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
