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UIIDB: उत्तराखंड में होगा 22 नए शहरों का निर्माण, 10 पर काम शुरू

कुमाऊं में 10 और गढ़वाल में होगा 12 नए शहरों का निर्माण

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Dehradun News: उत्तराखंड के शहरों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले साल 22 नए शहरों के निर्माण का ऐलान किया था। नए शहर बसाने को लेकर उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) बनाया गया था और अब बोर्ड ने 10 नए शहर बसाने को लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दी है।

  • धामी सरकार बसाना चाहती है 22 नए शहर

धामी सरकार की योजना है कि प्रदेश में मौजूदा शहरों के आबादी प्रेशर की कम करने के लिए नए शहर बसाने होंगे। इनमें 12 शहर गढ़वाल और 10 शहर कुमाऊं में बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इस पर आवास विभाग ने कसरत शुरू की। 10 शहरों के लिए ही भूमि की तलाश पूरी हो पाई थी।

  • मैकेंजी की रिपोर्ट पर बसेंगे नए शहर

राज्य सरकार ने अमेरिकन कंपनी मैकेंजी को ने शहरों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और मैकेंजी की रिपोर्ट के आधार पर शहरों के विकास का काम आगे बढ़ेगा। इस बीच ये भी तय हो गया कि इन शहरों के निर्माण की जिम्मेदारी UIIDB संभालेगा।

  • जान लीजिए संभावित शहर कहां बनेंगे ?

राज्य सरकार की योजना के अनुसार इन संभावित जगहों पर बनाए जायेंगे नए शहर:

छरबा सहसपुर और आर्केडिया, डोईवाला (ये तीनों जगह देहरादून जिले में), गौचर (चमोली जिला), रामनगर व हल्द्वानी गौलापार (दोनों नैनीताल जिले में), पिथौरागढ़ जिले में (नैनी-सैनी एयरपोर्ट), पराग फार्म किच्छा, रुद्रपुर, काशीपुर (तीनों ऊधमसिंह नगर जिले में) में नए शहर बसाने का काम होगा।

  • धनोल्टी मार्ग पर बनेगी फिल्म सिटी

राज्य की धामी सरकार फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए भी भूमि चिह्नित कर ली है। देहरादून से धनोल्टी मार्ग पर फिल्म सिटी के लिए 107 एकड़ जमीन और कन्वेंशन सेंटर के लिए लालतप्पड़ के पास 57 एकड़ जमीन का चयन किया गया।

जाहिर है मौजूदा शहरों में बढ़ते आबादी के दबाव को कम करने के लिए राज्य में 22 नए शहर बसाने की योजना बेहद महत्वाकांक्षी दिखाई देती है। लेकिन चाहे स्वच्छता का मुद्दा रहा हो या स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के मोर्चे पर हमारे शहर फिसड्डी साबित होते आए हैं। ऐसे में पुराने शहरों के हालात सुधारने में जब हाथ पांव फूलते रहे हैं तब नए शहरों के निर्माण की योजना धरातल पर सफलतापूर्वक उतारना आसमान से तारे तोड़ने से कम नहीं। लेकिन दूरगामी योजना बनाए बिना भी शहरी जीवन में सुधार संभव नहीं।

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