Uttarakhand Assembly Budget Session: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख एक हज़ार एक सौ 75 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 101175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में राजस्व घाटे का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।
बजट में धामी सरकार ने सात खास बिंदुओं पर फोकस किया है।
1. कृषि
2. उद्योग
3. ऊर्जा
4. अवसंरचना
5. संयोजकता
6. पर्यटन
7. आयुष
बजट ‘ज्ञान’ ‘GYAN’पर आधारित
1.गरीब
2.युवा
3.अन्नदाता
4.नारी
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़।
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़।
सौंग बांध के लिए 75 करोड़।
लखवाड़ के लिए 285 करोड़।
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़।
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़।
नगर पेयजल के लिए 100 करोड़।
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
बनेंगे पुल और सड़कें
220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
-1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण,
-1550 किमी मार्ग नवीनीकरण,
-1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य
-37 पुल बनाने का लक्ष्य
1. उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।
3. ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़
4. यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़
5. स्टार्टअप वेंचर फंड-₹20 करोड़
6. प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़
7. रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर)-₹10 करोड़
8. स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़
9. होमेगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-₹1 करोड़
10. रेशम फैडरेशन को रिवोलविंगफंड-₹5 करोड़
11. समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु-₹30 करोड़
12. स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन हेतु-₹125 करोड़
13. पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान हेतु-₹490 करोड़
14. पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन हेतु-₹10 लाख
15. भारतीय न्याय संहिता हेतु-₹20 करोड़
16. जलवायु परिवर्तन शमन हेतु-₹60 करोड़
17. गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20 करोड़ , गैरसैंण विकास परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों को अनुदान हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
*बजट में नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस*
• नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभगः ₹157.84 करोड़
• प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाः ₹21.74 करोड़
• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गतः ₹29.91 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभगः ₹22.62 करोड़
• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभगः ₹18.88 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभगः ₹13.96 करोड़
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गतः ₹14.00 करोड़
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतुः ₹8.00 करोड़
• निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतुः ₹5.00 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लगभगः ₹3.76 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतुः ₹5.00 करोड़
• महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तगत सब्सिडी: ₹5.00 करोड़
• राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभगः ₹14.13 करोड़
• मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गतः ₹2.00 करोड़
• • मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु: ₹2.00 करोड़
• एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार हेतुः ₹1.25 करोड़
• उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतुः ₹7.11 करोड़
• टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतुः ₹45.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतुः ₹18.00 करोड़
• उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति हेतुः ₹10.00 करोड़
खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़
• राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना हेतुः ₹5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतुः ₹2.50 करोड़
• रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतुः ₹20.00 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु: ₹10.00 करोड़
• प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतुः ₹21.60 करोड़
