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धामी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

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Dhami Cabinet: शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट कर बताया,”कैबिनेट बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्यभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। उत्तराखंड की पुण्यभूमि से भारतीय सेनाओं को शत्-शत् नमन।”

सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुल 20 प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है।

धामी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल में T&D घाटे की कैसे दूर किया जा सके इसकी पॉलिसी को मिली स्वीकृति।
  • सचिवालय प्रशासन में आपदा को लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष की नियमावली में संशोधन कर प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
  • पशुपालन विभाग में पोल्ट्री फर्म्स के माध्यम से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, 35 कमर्शियल फर्म बनाई जाएगी, 30 फर्म अन्य बनाई जाएगी।
  • गोवंश को गौशाला में रखने के लिए नई नीति लाई गई है, पशुपालन विभाग नोडल के रूप में भी काम करेगा, गौशाला निर्माण के लिए जिलाधिकारी स्वकृति प्रदान कर सकेंगे, पहले शासन स्तर पर की जाती थी।
  • वित्त विभाग 2016 में संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली का अनुमोदन किया गया।
  • किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत, उत्तराखंड किशोर न्याय अधिनियम 2025 नियमावली बनाई गई , महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के।
  • स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे, जिसका राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया है।
  • मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत, 2000 महिला लाभार्थियों को योजना का मिलेगा लाभ, जिसमें ₹2 लाख तक की अधिकतम कार्य योजना स्वीकृत की जाएगी, महिला द्वारा शुरू गए किए गए व्यवसाय में 75% की सब्सिडी सरकार देगी, 25% महिला खुद व्यय करेगी।
  • कार्यक्रम और कार्यान्वयन मुख्य समन्वयक को विभाअध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया।
  • एमएसएमई विभाग में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री रोजगार अतिशयुष को मर्ज करने का निर्णय लिया गया।
  • पर्यटन विभाग में तपोवन कुंजापुरी मंदिर में रोपवे निर्माण के लिए नई पॉलिसी को मिली मंजूरी।
  • पर्यटन विभाग में NHML 50 रोपवे परियोजना की आवश्यकता को लेकर।
  • गृह विभाग में फायर सर्विस को लेकर 12 मीटर से कम 12 मीटर से अधिक सभी के लिए एक मानक थे, अब अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं।
  • वित्त विभाग में जमीनों की रजिस्री के लिए अब वीडियो केवाईसी के माध्यम से रजिस्ट्री कराई जा सकती है।
  • न्यू पेंशन स्कीम कें तहत UKSSSC और लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी उसी को माना जाएगा।
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