हरदा का मौन उपवास, उपनल कर्मियों की डिमांड और सरकार का हड़ताल अवधि मानदेय भुगतान का ऐलान

देहरादून: समान वेतन और नियमितीकरण जैसी माँगों को लेकर लंबा संघर्ष करने वाले उपनलकर्मियोें को तीरथ सरकार ने दी आंशिक राहत। तीरथ सरकार ने गुरुवार के शासनादेश जारी करते हुए ऐलान किया कि उपनलकर्मियों को पिछले दिनों चली लंबी हड़ताल अवधि का रुका वेतन भुगतान किया जाएगा। ऐसा न होने से उपनल कर्मियों का फरवरी, मार्च और अप्रैल का वेतन अटका था जिससे कर्मचारी कोरोना महामारी काल में कई तरह के संकट झेलने को मजबूर थे। लेकिन अभी भी उपनलगकर्मी अपनी असल माँगों को लेकर सरकार से तत्परता दिखाने की मांग कर रहे हैं। द न्यूज अड्डा ये बात करते हुए उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ के महामंत्री हेमंत रावत ने कहा है कि तीन माह का रुका वेतन जारी करने पर सरकार का धन्यवाद लेकिन हमारी माँगों को लेकर गठित कमिटी में महासंघ प्रतिनिधि भी शामिल किया जाए ताकि सरकार, शासन और उपनल कर्मियों का पक्ष एक प्लेटफ़ॉर्म पर आए और रास्ता निकले।

सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुरोध पर विभिन्न शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों आदि में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से प्रायोजित सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा 22 फरवरी से 17 अप्रैल तक की गई हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान संबंधित व्यक्तियों को किए जाने की स्वीकृति दी है। सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव एल.फैनई ने आदेश जारी कर दिये हैं कि हड़ताल करने वाले व्यक्तियों का हड़ताल अवधि का वेतन उनके अवशेष अर्जित अवकाश में परिवर्तित या समायोजित किया जाएगा।