देहरादून: सचिवालय संघ की लम्बित मांगों के सम्बन्ध में मंगलवार को सांय 4.00 बजे अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा राधा रतूडी की अध्यक्षता में कार्मिक, वित्त, सचिवालय प्रशासन विभाग, चिकित्सा विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में संघ के पदाधिकारियोें के साथ मुख्य सचिव सभागार में बैठक हुई। लगभग ढाई घण्टे चली इस मैराथन बैठक में सचिवालय संघ की ओर से संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा अपने संघ एवं संवर्गीय संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपनी मांगों पर सभी तथ्य और आधार प्रस्तुत किये गये। वतर्मान समय में सचिवालय सहित सभी कार्मिकों, पेंशनर्स की ज्वलन्त समस्या के रूप में गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर कर सी0जी0एच0एस0 की दरों पर इसे संचालित किये जाने की मांग प्रमुखता से रखी। साथ ही इन खामियों से कार्मिकों, पेंशनर्स एवं परिवार के लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुये जनवरी 2021 के बाद से विभागों में लम्बित चिकित्सा दावों का भुगतान न होने की गम्भीर स्थिति से बैठक में उपस्थित सचिव, चिकित्सा एवं वित्त अमित नेगी को अवगत कराया गया और गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया।
इस सम्बन्ध में सचिव, चिकित्सा को सभी विभागों में कार्मिकों के जनवरी 2021 से लम्बित चिकित्सा दावों का भुगतान 01 सप्ताह में कराये जाने हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को निदेर्शित करने हेतु कहा गया, जिसे बैठक में स्वीकार किया गया।
इसके साथ-साथ सचिवालय संघ की 14 सूत्रीय मांग एवं सचिवालय के सभी संवर्गों, वाहन चालक, सचिवालय सहायक, समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिव, श्रेणी क के सभी अधिकारियों की अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया तथा सभी तथ्य एवं आधारों से सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया। सचिवालय सेवा संवर्ग के ज्वलन्त समस्याओं में शामिल काॅमन मांगों में से स्व0 प्रकाश पन्त के साथ सचिवालय संघ की उपस्थिति में 31 जनवरी 2019 को हुई बैठक की याद दिलाते हुए इस बैठक में निर्गत कार्यवृत के अनुसार ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था को बहाल किये जाने, कार्मिक विभाग की शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को पुनः लागू किये जाने, पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने की मांग पर बैठक में सैद्वान्तिक सहमति व्यक्त की गयी है। तथा सचिवालय संघ द्वारा प्रस्तुत ठोस तथ्यों को स्वीकार किया गया है और यह आश्वासन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एसीपी की 10, 16, 26 की व्यवस्था को राज्य में लागू करने पर मामला कैबिनेट में रखा जायेगा, साथ ही कार्मिक शिथलीकरण नियमावली, 2010 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः लागू कर दिये जाने तथा सचिवालय संघ द्वारा इस नियमावली की पुनः बहाली पर दिये गये तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुये इस नियमावली को किस प्रकार जल्द से जल्द लागू कराया जाये, इसका मध्य मार्ग कार्मिक विभाग द्वारा शीघ्र खोजे जाने का मत प्रकट किया गया।
सचिवालय संघ द्वारा सचिवालय सेवा संवर्ग से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर गैंरसैंण हेतु सचिवालय सेवा संवर्ग के पद सृजित किये जाने, समीक्षा अधिकारी व अपर निजी सचिव को 05 वर्ष की सेवा में नाॅन फंक्सनल रू0 5400 का वेतनमान अनुमन्य किये जाने, सचिवालय भत्ते की राशि मूल वेतन का 10 प्रतिशत किये जाने, सचिवालय सेवा में ग्रेड वेतन 10000/ के 02 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किये जाने, लेखा संवगर्ग में अपर सचिव का 01 पद ग्रेड वेतन 8900, सचिवालय रक्षक की पुलिस पैरिटी समाप्त कर सचिवालय पैरिटी किये जाने, सचिवालय सहायक को तृतीय एसीपी पर ग्रेड वेतन 4600 दिये जाने, वाहन चालक के रिक्त पद भरे जाने तथा सचिवालय प्रशासन में वाहन चालकों का आमेलन किये जाने, वेतन परिलब्धियों में आ रही असमानता को समाप्त किये जाने, समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिव पद को समूह ख अराजपत्रित किये जाने, लेखा संवर्ग में कार्मिकों के संवर्ग परिवर्तन आदि कई महत्वपूर्ण मांगों के साथ-साथ सचिवालय परिसर में कार्मिकों को हो रही कई कठिनाईयों की मांग रखते हुये इसका एक नियत समय सीमा के भीतर समाधान किये जाने की बात रखी गयी।
बैठक की अध्यक्षता द्वारा लम्बी वार्ता के दौरान सभी तथ्यों को सुना एवं सचिवालय संघ के प्रस्तुतिकरण की सराहना करते हुये सभी मांगों पर निर्गत होने वाले आदेश इत्यादि से पूर्व सचिवालय संघ को विश्वास में लेते हुये कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये तथा कार्मिक विभाग के स्तर से तैयार किये जाने वाले बैठक के कार्यवृत में सभी तथ्यों एवं बातों का उल्लेख करते हुये कार्यवृत निर्गत किये जाने से पूर्व संघ को विश्वास में लिये जाने का आश्वासन दिया गया। विशेषकर गोल्डन कार्ड के बारे में सचिव, वित्त द्वारा सचिवालय संघ के अनुरोध पर तत्काल एक कार्यकारी आदेश निर्गत कर इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये।
इस बैठक के तत्काल बाद युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा संघ को वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया तथा संघ की प्रमुख मांगों को विस्तार से सुनते हुये गोल्डन कार्ड, शिथिलीकरण नियमावली एवं सचिवालय संघ की अन्य प्रमुख मांगों पर अपेक्षित निर्णय कराये जाने का आश्वासन दिया। तथा जल्दी ही मुख्य सचिव की उपस्थिति में सभी अधिकारियों के साथ सचिवालय संघ के पदाधिकारियों एवं कार्मिकों, शिक्षकों के इस समय के बड़े समूह के रूप में उभर रहे उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के साथ उनके ज्वलन्त मुददों पर बैठक करने की बात कही गयी। इसकी सूचना 2-4 दिन के भीतर सचिवालय संघ एवं महासंघ दोनों को पृथक-2 रूप से दिये जाने का आश्वासन दिया गया। सचिवालय संघ द्वारा आज की बैठक एवं मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता के उपरान्त कल से गतिमान 02 घण्टे के कार्यबहिष्कार को यथावत रखने अथवा अल्प समय के लिये स्थगित रखे जाने पर अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व कल प्रातः 10.00 बजे सचिवालय संघ की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक रखी है, जिसमें आगे के कायर्क्रम पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। आज की बैठक में सुनील लखेडा, विमल जोशी, जीतमणी पैनयूली, ब्योमकेश दुबे, सूरवीर रावत, गिरीश चन्द्र, रीता कौल, अनिल उनियाल, किशन असवाल, सुरेन्द्र रावत, प्रमोद कुमार, लालमणि जोशी, चन्द्रवीर सिंह नेगी, नृपेन्द्र त्रिपाठी, आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
