देहरादून: आज यानी एक अक्तूबर को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के 22 सूत्रीय मांग पत्र पर महासंघ के अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे एवं कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी के प्रतिनिधित्व में प्रदेश के 58 संगठनों के पदाधिकारियों की अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में महासंघ द्वारा दिये गये ज्ञापन पर बिन्दुवार चर्चा की गई। महासंघ की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा प्रदेश के चिकित्सकों, अभियन्ताओं, अधिकारियों, कार्मिकों, शिक्षकों एवं पेंशनर वर्ग की ज्वलन्त एवं जायज मांगों के सम्बन्ध में सभी पुख्ता अभिलेख व आधार प्रस्तुत किये गए। साथ ही प्रदेश के सबसे बडे़ महासंघ के रूप में उभर रहे उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ का प्रभावी पक्ष रखते हुए सक्षम अधिकारियों को महासंघ की 22 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए पुरजोर पैरवी की गई। महासंघ की ओर से निम्न मांगों पर अपना तर्कपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों को लगभग ढाई घंटे की मैराथन बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत कराने का सफल प्रयास किया गयाः-
- महासंघ द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्णय (पुरानी पेंशन) पर यदि प्रदेश सरकार चाहे तो पुराने पेंशन बहाली का निर्णय लेने को स्वतन्त्र है। सचिव कार्मिक अरविन्द ह्यांकी द्वारा भारत सरकार के निर्णय का परीक्षण कर प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा जायेगा।
- सचिव वित्त द्वारा एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था समाप्त कर ए.सी.पी. की व्यवस्था 10, 16, 26 वर्ष की पूर्व व्यवस्था पर वित्त से परीक्षा एवं विसंगतियों हेतु परीक्षण कर निर्णय लेने को आश्वस्त किया गया। साथ ही ऊर्जा निगम को 9, 5, 5 दिये जाने पर अपना प्रभावशाली आधार दिये गए। शिक्षकों हेतु सेवाकाल में 03 ए0सी0पी0 या 03 प्रमोशन पर जोर दिया गया। इसके साथ एलौपेथिक चिकित्सकों की भांति आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों को भारत सरकार की भांति DACP लाभ अनुमन्य किये जाने की प्रभावी पैरवी की गयी।
- गोल्डन कार्ड की त्रुटियों पर अपर सचिव स्वास्थ्य अरूणेन्द्र चौहान द्वारा निस्तारण हेतु आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाकर त्रुटियों के सम्यक समाधान हेतु आश्वस्त किया गया है। पेंशनर्स एसो0 के अध्यक्ष द्वारा इस पर पेंशनर्स का दर्द भी बैठक में प्रस्तुत किया गया।
- पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को लागू करने पर यथाशीघ्र समाधान करने पर सहमति बनी।
- विभिन्न विभागों/निगमों निकायों में रिक्त पदों का पदोन्नति निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करने हेतु विभागीय सचिवों को निर्देशित कर दिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही एवं जिम्मेदारी तय करने पर सहमति बनी।
- मृत संवर्ग घोषित अल्प वेतन भोगी समूह ‘घ’ के पद धारकों के न्यूनतम ग्रेड वेतन 1800 के स्थान पर 2000 ग्रेड वेतन करने हेतु सचिव वित्त को परीक्षण कर निर्णय लेने हेतु अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार समूह ‘ग’ हेतु ग्रेड वेतन 2800 का प्रारम्भिकता तय करने पर अपना पक्ष रखा गया।
- विभिन्न विभागों के समस्त कार्मिक के विभिन्न ग्रेड वेतन को प्रदेश में समान रूप परीक्षण कर वित्त/कार्मिक को निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया।
- सरकारी लोक सेवक पति/पत्नि को मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के लिए वित्त विभाग को विचारपूर्वक निर्णय लेने को आदेशित किया गया है।
- राजकीय कार्मिकों के लिए निर्गत होने वाले शासनादेश में ही अशासकीय सहायता/स्थानीय निकाय/निगमों का भी एक साथ आदेश निर्गत करने पर आश्वस्त किया गया।
- उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के 15 अक्टूबर 2020 को लिखित कार्यवृत पर आडिट विभाग की पदोन्नतियों एवं बेसिक से एल0टी0 में समायोजित समान वेतन में कार्यरत पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए चयन/प्रोन्नत वेतनमान पर शासकीय/अशासकीय कार्मिकों/शिक्षकों हेतु वित्त सचिव द्वारा निणर्य लेने को अधिकृत किया गया।
- स्थानान्तरण अधिनियमों की खामियों पर शीघ्र निराकरण कर लागू करने पर सहमति बनी।
- राज्य के सभी लोक सेवकों को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की भांति प्रतिवर्ष बढ़े हुए मूल वेतन के अनुरूप मकान किराया भत्ता देय पर सचिव वित्त द्वारा परीक्षण कर लागू करने पर आश्वस्त किया।
- सभी कार्मिक सेवा काल में तीन अनिवार्य पदोन्नतियों पर सहमति बनी।
- शिक्षा विभाग में शैक्षिक संवर्ग में कार्यरत प्रधानाचार्यों को राज्य के शैक्षिक संस्थानों में पदोन्नति पर पृथक से सचिव शिक्षा से वार्ता का समय निधार्रित करने पर निदेर्शित किया गया।
- प्रदेश के समस्त विभागों के फील्ड कर्मियों के वाहन भत्ते हेतु वित्त को पृथक से वार्ता करने को कहा गया।
- सुगम/दुर्गम के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के साथ महासंघ की पृथक से बैठक करने का आश्वासन दिया।
- समस्त विभागाध्यक्षों/निगमों के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयकों को समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु निदेर्शित किया।
- अशासकीय सहायता कर्मियों को राजकीय की भांति स्टाफिंग पैटर्न एवं सेवा सम्बन्धी अन्य लाभों के साथ पदोन्नति सम्बन्धी सचिव को निदेर्शित किया जायेगा।
- समस्त विभागों के निर्धारित अवधि में पदोन्नति के लिए एक निश्चित कट आफ डेट तय करने हेतु कार्मिक विभाग को कहा गया तथा इसमें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया।
- सरकारी सेवा में कार्यरत संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में दो बार स्थाई करने की व्यवस्था पर कार्मिक विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई।
- विभिन्न विभागों के वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों पर कार्मिकों से वसूली पर महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा रोष प्रकट किया गया। सम्बन्धित डी0डी0ओ0 की जिम्मेदारी निधार्रित करने पर बात की जिस पर कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से सम्बन्धित सचिव को निदेर्शित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का प्रकरण उठाया गया।
- राज्य सचिवालय की भांति समान निदेशालयों में पांच दिवसीय कार्य-दिवस लागू करने पर सहमति व्यक्त की।
- प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं पर सचिव शिक्षा से शीघ्र पृथक से वार्ता प्रधानाचार्य परिषद से कराये जाने को आश्वस्त किया गया।
आज सम्पन्न महत्वपूर्ण बैठक में महासंघ की ओर से निम्न पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-
रमेश चन्द्र पाण्डे, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ।
दीपक जोशी, कायर्कारी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ।
दिगम्बर फुलोरिया, महासचिव, उत्तराखण्ड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ
आशुतोष सेमवाल, जिलाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ
अनिल प्रकाश उनियाल, सचिवालय संघ।
बिरेन्द्र सिंह गुसांई, जिला पंचायत।
दरवान सरियाल, सिंचाई विभाग।
मुकेश बहुगुणा, प्रांतीय उपाध्यक्ष, मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन उत्तराखण्ड।
रक्षा रतूडी, स्वास्थ्य विभाग।
जगमोहन नेगी, सेल टैक्स।
विमल डबराल, ऊर्जा विभाग।
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रन्तीय अध्यक्ष, राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन।
पी.सी. सुयाल, प्रन्तीय अध्यक्ष, प्रधानाचार्य परिषद।
अवधेश कौशिक, प्रन्तीय महामंत्री, प्रधानाचायर् परिषद।
अनिल नौटियाल, जिला महामंत्री, शिक्षक ऐसोसिएशन।
संजय बिजल्वाण, जिलाध्यक्ष, शिक्षक ऐसोसिएशन।ऐसोसिएशन।
बी.डी. सेमवाल, श्री पंवार, शिक्षणेत्तर कमर्चारी ऐसोसिएशन।
मौ0 इमरान अंसारी, ग्राम्य विकास।
महावीर मेहता, प्रान्तीय मंत्री, शिक्षा विभाग।
आशुतोष सेमवाल, जिलाध्यक्ष अधिकारी, कार्यकारी शिक्षक महासंघ।
अनिल बलूनी, अध्यक्ष, उद्योग विभाग राज्य कमर्चारी संगठन उत्तराखण्ड।
संदीप पाण्डेय, अध्यक्ष, अधी0 सांख्यिकीय सेवा संघ, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड।
स्वरूप जोशी, प्रान्तीय उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग।
मुकेश बहुगुणा, प्रा0 उपाध्यक्ष, फेडरेशन आ0मि0सू0।
पी0डी0गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सेवानिवृत्त राजकीय पेशनसर् संगठन, उत्तराखण्ड।
अमित रंजन, महा सचिव।
रमेश चन्द्र पाण्डे, अध्यक्ष, महासंघ, आडिट विभाग।
दिगम्बर फुलोरिया, महासचिव, महासंघ, शिक्षा विभाग।
डा0 रक्षा रतूड़ी, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग।
डा0 हरदेव रावत, महासचिव, आयुष एवं यूनानी चिकित्सा।
डा0 शेलेन्द्र प्रकाश ममगाई, महासचिव/प्रान्तीय होम्यो चिकित्सा सेवा संघ।
दरबान सिंह।
चन्द्र शेखर पंत, विधान सभा।
मंगल सिंह नेगी, लोक निर्माण विभाग।
बी0एस0पंवार, शिक्षा विभाग।
बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-
राजेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
सौजन्य, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
चन्द्रेश कुमार, सचिव, आयुष, उत्तराखण्ड शासन।
वी0षणमुगम, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
श्री सयन सिंह, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
एस0एस0वल्दिया, अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
अतर सिंह, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
मायावती ठकरियाल, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
दिप्ति सिंह, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
जसविन्दर कौर, अनु सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन।
