देहरादून/ जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार को पेश किए अपने वार्षिक बजट में एक जनवरी 2004 से पहले की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। गहलोत सरकार के इस ऐलान का सीधे-सीधे 3 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने जा रहा है। ज्ञात हो कि राजस्थान में कई सालों से सरकारी कर्मचारी अटल सरकार में 2004 में शुरू हुई नई पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म कर फिर से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जाहिर अब गहलोत सरकार ने OPS का तोहफा देकर कार्मिकों को खुश करने का दांव चल दिया है।
उत्तराखंड भी ऐसा राज्य है जहां सरकारी कार्मिक नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की लगातार शिकायत है कि नई पेंशन स्कीम से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है और भविष्य को लेकर चिन्ता भी बनी रहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र ‘प्रतिज्ञा पत्र’ में वादा किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।
राजस्थान सरकार के ऐलान के तुरंत बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्विट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थैक्यू कहते हुए दोहराया है कि सत्ता मिलने पर उतराखंड भी इस रास्ते पर चलेगा। रावत ने कहा,’ आपने एक रास्ता दिखा दिया ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर आपने कांग्रेस शासित राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर लिया है। हमने भी अपने घोषणापत्र में बहुत अध्ययन के बाद इस वादे को सम्मिलित किया है कि हम सत्ता में आएंगे ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे।’
जाहिर है राजस्थान के बाद कई और राज्यों में कर्मचारी ओपीएस के लिए अपनी सरकारों पर दबाव बनाना शुरू कर सकते हैं।
उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने राजस्थान की गहलोत सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है,’पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है जहां सरकार ने अपने नई पेंशन स्कीम (NPS) पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ( OPS) का तोहफा दिया है। हमारी मांग है कि उतराखंड में अगली जो भी सरकार बने वह राज्य के NPS पीड़ित क़रीब 80 हज़ार सरकारी कर्मचारियों को OPS लागू कर राहत प्रदान कर।
ज्ञात हो कि उत्तराखंड में भी अरसे से कर्मचारी एनपीएस को ख़त्म कर ओपीएस लागू कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
