देहरादून: अफ़सरशाही के कामकाज का अंदाज किस कदर बेपटरी है विभिन्न विभागों में अरसे से पेंडिंग प्रमोशन की फ़ाइलें इसकी चश्मदीद गवाह हैं। कहने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिए थे कि 15 अगस्त तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। लेकिन पिछले दिनों उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक शिक्षक महासंघ सहित कई कर्मचारी संगठनों की एसीएस राधा रतूड़ी के साथ बैठक में भी इस बात की शिकायत की गई कि कई विभागों में अभी भी पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है।
माना जा रहा है कि पदोन्नति के मसले पर विभागों में बैठे सक्षम अधिकारियों की हीलाहवाली पर अब फिर शासन ने हंटर चलाया है। शासन ने सख्त लहजे में ऐसे विभागों से तय समयावधि में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी न होने का कारण स्पष्ट करते हुए कल तक यानी आठ अक्तूबर तक रिपोर्ट तलब की है। धामी सरकार ने 12 जुलाई को सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर पहली बार पत्र लिखा था। सीएम धामी के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी लेकिन कई विभागों में बैठे मठाधीशी अफसरानोें के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी। सवाल है कि अब मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन द्वारा सभी विभागों को लिखे ताजा पत्र का असर हीलाहवाली कर रहे विभागों पर दिखेगा?
पत्र में सख्त निर्देश दिए हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सभी विभागों को 15 अगस्त तक प्रमोशन प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी। लिहाजा सभी विभाग इस आशय का प्रमाण पत्र मुहैया कराएँ कि पात्र कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति कार्यवाही पूरी कर ली गई है। लेकिन जिन विभागों में पद व पात्र कार्मिकों की उपलब्धता के बावजूद पदोन्नति नहीं हुई है, ऐसे विभाग इसका साफ-साफ कारण मुख्यमंत्री कार्यालय के भेजें। एसीएस आनन्द बर्द्धन ने आठ अक्तूबर तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
इस पर उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत 15 अगस्त तक की डेडलाईन के बाद भी कई विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया लटकी हुई है। महासंघ ने इस मांग तो एक अक्तूबर की उच्च स्तरीय बैठक में उठाया था और इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, आनन्द बर्द्धन द्वारा पुनः दिशा-निर्देश दिये गये हैं ताकि इस मांग का निराकरण हो सके। दीपक जोशी ने कहा कि उम्मीद है इस पत्र के बाद निश्चित ही ऐसे विभागों की नींद खुलेगी, जहां शासन के नियमों की अब तक अनदेखी की गयी है तथा विभागीय पदोन्नतियों को लम्बित रखा गया है। पदोन्नति के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिये जाने पर महासंघ सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता है।
