IAS/PCS Transfers: पॉवर कॉरिडोर्स में काफी दिनों हो रही चर्चाओं को विराम देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की नौकरशाही में ताबड़तोड़ तबादले कर डाले हैं। इन तबादलों में जहां हाल में IAS प्रमोट हुए अफसरोें को काम दिया गया है, वहीं कुछ मठाधीशी पर उतरे अफसरोें को जमीन भी दिखाई गई है। एक दो अधिकारियों का तो आलम यह हो चला था कि वे विभाग को बपौती मानकर मुख्यमंत्री के एजेंडे को ही डिरेल करने के दांव-पेंच पर उतर आए थे।
सबसे पहले बात अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन की करें तो उनको और हल्का करते हुए राजस्व विभाग ले लिया गया है। जबकि शैलेष बगोली से सचिव कृषि और कृषक कल्याण विभाग लेकर उनको भी हल्का किया गया है। ऐसा लगता है कि जमीन पर डिलिवरी के मामले में कामयाब माने जाने वाले आईएएस बीबीआरसी पुरुषोत्तम पर मुख्यमंत्री धामी का विश्वास बढ़ रहा है। बगौली से लिए कृषि और कृषक कल्याण विभाग उन्हीं को दिए गए हैं। सचिन कुर्वे से खाद्य और नागरिक आपूर्ति लेकर राजस्व दिया गया है।
बृजेश कुमार संत से MDDA उपाध्यक्ष का जिम्मा लेकर झटका दिया है लेकिन उनके खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग देकर वज़नदार बनाए रखने की कोशिश हुई है। जहकि दीपेन्द्र चौधरी से प्रभारी सचिव राजस्व लेकर शहरी विकास थमाया गया है। देहरादून डीएम और स्मार्ट सिटी सीईओ सोनिका को और तवज्जो देते हुए एमडीडीए वीसी भी बना दिया गया है।
आईएएस/पीसीएस ट्रांसफर लिस्ट में सबसे तगड़ा झटका आईएएस रणवीर सिंह चौहान को लगा है। रणवीर से अपर सचिव सूचना और डीजी सूचना का चार्ज ले लिया गया है। पॉवर कॉरिडोर्स की यह गपशप पुरानी हो चली कि चौहान ने अपने एक मातहत को बचाने के लिए कुमाऊं में मुख्यमंत्री और सरकार के कामकाज का कैसे देहरादून-गढ़वाल की तर्ज पर प्रचार प्रसार हो उस अभियान की जड़ में अपनी जिद के चलते मट्ठा डालने का काम किया।
विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार की सूचना विभाग का चलताऊ ढर्रा बदलकर उसे और प्रभावी बनाने की तमाम कोशिशों पर किन्तु-परन्तु के साथ कई वजहों से अड़चनें लगाई जाती रही। इसी का नतीजा रहा कि अब आईएएस बंशीधर तिवारी को इस कठिन टास्क में झोंका गया है ताकि अदावत की अदालत न बैठी रहे बल्कि सीएम और सरकार का कामकाज धरातल पर जन-जन तक पहुँचाया जाए।
बाध्य प्रतीक्षा में रखे गए विदेश से पढ़कर लौटे सविन बंसल को आपदा प्रबंधन आदि विभाग दिए गए हैं। आईएएस डॉ मेहरबान सिंह को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले तथा आयुक्त खाद्य जैसे विभागों में अपर सचिव का जिम्मा दिया गया है। कई पीसीएस के तबादले भी किए गए है।
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