Opposition of API, Uttarakhand Berojgar Sangh News: उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमावली से API (Academic Performance Indicators) को हटाने की मांग कर डाली है और इस मुद्दे पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि भर्ती में API फॉर्मूला धन उगाही यानी भ्रष्टाचार के शॉर्ट कट के तौर पर लाया जा रहा है। बॉबी पंवार ने कहा है कि अगर API को नहीं हटाया गया तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत और उच्च शिक्षा सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा।
दरअसल बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि वर्तमान एपीआई व्यवस्था उत्तराखंड जैसे भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के NET, SET पास अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में झोंक देगी। इससे राज्य के अभ्यर्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा।
बेरोजगार संघ के आरोप
उत्तराखंड बेरोजगार संघ का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में एपीआई का आधार यानी बिना प्रारंभिक लिखित परीक्षा के केवल इंटरव्यू के माध्यम से कराना, सरकार और आयोग की पारदर्शिता तथा कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। संघ ने दलील है कि इससे पूर्व भी आयोग के साक्षात्कार पैनल की मनमानी का प्रकरण संज्ञान में आ चुका है जिसका नतीजा आयोग की पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं में कई बार देखा जा चुका है।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक प्रतिनिधि के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया है। बेरोजगार संघ ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की जांच करने व लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती का आधार API के बजाय लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू करने की मांग का ज्ञापन दिया।
बेरोजगार संघ की मांगों को सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर बेरोजगार युवाओं द्वारा उठाए मुद्दों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। सीएम को लिखे पत्र में आर्य ने मांग की है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती में API को हटाने तथा उसके स्थान पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की व्यवस्था अमल में लाई जाए।
साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगार संघ द्वारा लोक सेवा आयोग के अति गोपन अधिकारी की संलिप्तता सहायक अभियंता/ अवर अभियंता एवं पटवारी भर्ती परीक्षा में पाए जाने के कारण उनके बीच की भर्ती परीक्षाओं APS, प्रवक्ता,FRO, लोवर पीसीएस, अपर पीसीएस, पीसीएसजे, पुलिस कांस्टेबल आदि की भी जांच कराने की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया है।
