Bobby Panwar and others get bail setback to Govt, Dhami Cabinet Big Decisions: पारदर्शी परीक्षा तंत्र आए पेपर लीक घोटालों की सीबीआई जांच की मांग लेकर सत्याग्रह करने निकले बेरोजगार युवाओं पर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर हुए पथराव और उपद्रव के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पंवार सहित 13 युवाओं को अरेस्ट कर धारा 307 लगाकर लंबे समय के लिए जेल भेजने का इंतजाम किया था। लेकिन बुधवार को CJM लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बॉबी पंवार और साथियों को जमानत दे दी है। जमानत देने से पहले कोर्ट में जानलेवा हमले की धारा लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई।
अदालत में अभियोजन पक्ष यानी पुलिस प्रशासन और सरकार जानलेवा हमले की धारा लगाने को पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रही। हालांकि सरकारी पक्ष ने घायल पुलिस अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर पेश कर धारा 307 लगाने की मांग की लेकिन बचाव पक्ष ने जोरदार तर्क रखा कि अगर पुलिस अफसर घायल हो गए थे तो बाद में ड्यूटी कैसे की? जाहिर है पुलिस की सारी थ्योरी धरी की धरी रह गई और बॉबी पंवार और साथियों को जमानत मिल गई।
Dhami Cabinet Big Decisions
बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 52 मामले आए। बैठक मे अगले विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैण भराड़ीसैण में कराने का निर्णय लिया है।
धामी सरकार ने स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। सीएस डॉ एसएस संधू ने कहा कि सभी राज्यों की नीतियों के अध्ययन के बाद यह नीति बनाई गई है। इसके साथ ही रेरा के ढांचा मे 31 पद सृजित किये गए, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा आवास, मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी।
रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए।
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा।
आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई
ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। तब तक निर्माण पर रोक
सहसपुर के राजकीय। आईटीआई को लैब बनेगी
बंदीरक्षक कारागार के नियुक्ति प्राधिकारी बदले
खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।
स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे।
एमएसएमई – निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।
निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा।
सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।
आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75%
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए।
गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया
अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा
गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से
परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी
रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन
एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे
मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 52 निर्णय लिए गए
-आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने किया अनुमोदित।
-रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं।
-नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन।
13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र।
-दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी।
-मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण।
-ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक।
-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।
-राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई।
-वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है।
-Msme के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी।
-सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा।
-सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी।
-आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
-समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान।
-स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे।
-अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी।
-देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।
-उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी।
-रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।
-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा।
-उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत अगर 20 दिन में किसी वाहन का पंजीकरण नहीं होता है तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा।
-राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।
-ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बन रहे उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय।
-हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। डीपीआर बनकर हो चुकी है तैयार।
-राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।
-उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लघु एवं सुक्ष्म उद्योग विभाग ने तैयार की कस्टमाइज पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने पर मिलेगा लाभ।
-सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा।
-उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
-पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।
-सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।
-वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का किया गया रिविजन। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये जायेंगे।
-परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई ।
-राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड acqua पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग , मत्स्य को देगा।
-कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा
-Ujvnl का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा
-युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी।
-राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी।
-नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।
-भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी।
-हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे
-पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।
-पर्यटन विभाग के माध्यम से Gmvn और kmvn का होगा विलय।
-कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।
-नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।
-शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा
-देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट।
-जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे
-एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।
-वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा।
-4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।
-नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।
दिनांक 16-17 दिसम्बर, 2022 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (AOC) के महत्वपूर्ण बिन्दु मा0 मंत्रीपरिषद् के विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए।
