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Chintan Shivir @ LBSNAA: कैबिनेट मंत्री चन्दन राम दास ने परिवहन, समाज कल्याण और MSME विभाग का Roadmap किया पेश

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कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में ‘सशक्त उत्तराखंड @2025 चिंतन शिविर’ में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री चन्दन राम दास ने चिंतन शिविर के तीसरे दिन चर्चा के दौरान अपने विभागों का रोडमैप बताते हुए कहा कि हमारा राज्य पर्यटन एवं तीर्थाटन की अपार सम्भावनाओं से परिपूर्ण है और प्रदेश का सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है।। राज्य का अधिकतर भू-भाग पर्वतीय होने के कारण यहां यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है।

चन्दन राम दास ने कहा कि राज्य गठन के समय विभाग की राजस्व प्राप्तियां 56.02 करोड़ थी, जिसमें वृद्धि का प्रयास करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 861.10 करोड़ राजस्व की प्राप्ति थी। चालू वितीय वर्ष के दौरान अक्टूबर तक रुपए 658.36 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। जनता को विभागीय सुविधाएं पारदर्शी व त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए 30 सेवाओं को ऑनलाइन को ऑनलाइन कर दिया गया है।

प्रदेश में परिवहन निगम 919 निगम बसें तथा 337 अनुबंधित बसें अर्थात कुल 1256 बसें परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल हैं। इसमें 1174 साधारण बसें, 51 वॉल्वो बसें एवं 5 इलेक्ट्रानिक वोल्वो बसें तथा 26 ए0सी0 जनरथ बसें हैं। परिवहन निगम ने अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक परिवहन निगम की कुल आय 415.75 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। परिवहन निगम को अक्टूबर 2022 तक 17.22 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। प्रदेश की कार्यशालाओं में बस स्टेशनों को आधुनिक किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

चिंतन बैठक में मंत्री दास ने कहा कि
परिवहन निगम 2025 तक प्रदूषण मुक्त सी0एन0जी0 बसों एवं इलेक्ट्रॉनिक बसों को बेड़े में शामिल कर बस बेड़े में वृद्धि करेगा। निगम के स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाना है ताकि राज्य में पर्यटक एवं यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

वहीं, समाज कल्याण विभाग का रोडमैप पेश करते हुए कैबिनेट मंत्री चन्दन ने कहा कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति, दिव्यांग एवं पिछड़ी जाति के लोगों को गुणवत्तापरक शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सकेगा जिससे समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।

उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से इन वर्गों के परिवारों में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग व विधवा पेंशन दी जा रही है। अल्पसंख्यक वर्गों एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्टभूमि को परिप्रेक्षय में उनकी विशिष्ट समस्याओ के निराकरण करने एवं उनका समाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करते हुए उनको राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है।

चन्दन राम दास ने कहा कि समाज कल्याण विभाग वर्ष 2025 तक प्रदेश में मानसिक रूप से दिव्यांग हेतु पुनर्वास गृह का निर्माण कराकर संचालन किया जाएगा। वृद्धजनों की देखभाल, सुरक्षा भोजन एवं स्वास्थ्य आदि के निमित्त राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास का निर्माण देहरादून में किया जाएगा। दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बना कर उन्हें लाभ दिया जाएगा।।

अपने MSME विभाग का ब्लू प्रिंट पेश करते हुए चन्दन राम दास ने कहा कि उद्योग करने से ही सिद्धि मिलती है, इस रूप में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के उद्यम से ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड को बल मिलेगा। इस सेक्टर के माध्यम से एक लाख से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं जिससे चार लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र वोकल फ़ॉर लोकल, लोकल फ़ॉर वोकल ग्लोबल थीम के अन्तर्गत राज्य के ऑर्गेनिक उत्पाद एवं परम्परागत शिल्प उत्पादों के विकास एवं विपणन के लिए निरंतर प्रयासरत है।

स्टार्टअप नीति के अंतर्गत राज्य में 139 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है ,तथा 33 स्टार्ट अप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में कोविड काल में राज्य के लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने एवं राज्य में वापस आये प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई जिससे 10 हजार से अधिक को स्वरोजगर हेतु बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता उपब्ध कराई गया है। इससे राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप मे रु0 100 करोड़ उपलब्ध कराए गए। लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की गई है।

प्रदेश सरकार द्वारा इन उत्पादों से जुड़े सभी किसानों, काश्तकारों एवं शिल्पियों को 50 प्रतिशत तक सीधे आर्थिक सहायता विभिन्न सब्सिडी के रूप में उपब्ध कराएगी। राज्य के 5 हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गए है, भविष्य में 5 अन्य ओर उत्पादों को जी0आई0 टैग प्रदान किया जाएंगे।

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