देहरादून: प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, निकायों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों तथा शासकीय/अशासकीय शिक्षकों व कार्मिक सेवा संघों के सदस्यों के सेवा हितों के संरक्षण में प्रदेश कार्मिकों, शिक्षकों की 22 सूत्रीय मांगों को सुने जाने हेतु प्रदेश के एक बड़े संगठन के रूप मे उभर रहे उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ’’ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 4 अक्तूबर को अपरान्ह 4 बजे सचिवालय में सभी सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में आधिकारिक बैठक के लिए समय दिया गया है। इसको देखते हुये महासंघ द्वारा एक अक्तूबर को सभी जनपदों में अपरान्ह 2 बजे से आहुत की गयी बाइट/स्कूटर रैली अग्रिम तिथि तक स्थगित कर दी गई है।
इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की खामियों को दुरूस्त करने, पूर्व एसीपी की व्यवस्था को लागू करने तथा कार्मिक शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को पुनः प्रभावी किये जाने की मांगों को महासंघ के मांगपत्र में होने तथा इन पर मुख्यमंत्री का सकारात्मक रूख रखे जाने के कारण सभी जनपदों में इन मांगों के सम्बन्ध में 1 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से 1.30 बजे तक तय किये गये सांकेतिक धरने का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थान पर मात्र राजधानी मुख्यालय देहरादून में प्रातः 11.00-1.00 बजे तक पूर्व निर्धारित स्थल गांधी पार्क में इन मांगों पर सभी कार्मिकों, शिक्षकों एवं पेंशनर्स की उपस्थिति में विचार-विमर्श एवं आपसी संवाद कार्यक्रम किया जायेगा। इसके उपरान्त सायं 4 बजे शहीद स्मारक, कचहरी देहरादून में शहीदों की श्रद्वांजलि एवं खुली विचार गोष्ठी का कायर्क्रम यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
इस सम्बन्ध में ‘उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ’’ के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा प्रदेश के अधिकारियों, चिकित्सकों, इंजीनियरों व शिक्षकों की जायज मांगों के सन्दर्भ में अपना बहुमूल्य समय प्रदान किये जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।.साथ ही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के साथ सभी अधिकारियों की उपस्थिति में लंबित मांगों पर अपेक्षित निर्णय कराकर महासंघ को मजबूती प्रदान करायी जायेगी।
