देहरादून: कांग्रेस आलाकमान ने मिशन 2022 फ़तह करने के लिए चुनावी जंग के नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। मंगलवार को नए प्रदेश अध्यक्ष का ज़िम्मा गणेश गोदियाल संभाल रहे हैं। प्रीतम सिंह ने सोमवार को ही नए नेता प्रतिपक्ष का ज़िम्मा संभाला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का ज़िम्मा सौंपा गया है। जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हरदा कैंप लगातार पूर्व सीएम रावत को ही मुख्यमंत्री चेहरा बताकर पेश कर रहा। ‘उत्तराखंडियत’ चुनाव अभियान के दौरान हरदा के तरकश का सबसे धारदार तीर रहने वाला है और वह इस पर लगातार लिख-बोल रहे हैं। लेकिन किशोर उपाध्याय ने हरदा सरकार में इसी ‘उत्तराखंडयित’ के गहरे घावों पर उनकी करनी और कथनी को सामने लाने का दांव चल दिया है। किशोर उपाध्याय ने 2015 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते अपने प्रयासों और मुख्यमंत्री रहते इन मूल मुद्दों पर मौन रहने की तस्वीर पेश करनी चाही है।
किशोर ने हरदा को आईना दिखाने 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की फोटो और दिए ज्ञापन को फिर किया है सार्वजनिक। हूबहू पढ़िए किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कौनसी माँगें मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने रखी थी जिन पर आज भी बातें हो रही एक्शन न हरदा राज में हुआ न आज हो पाया है।
“प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय ने आज एक शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री निवास जाकर सूबे के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत को सौंपा ज्ञापन ।
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देहरादून/ उत्तराखंड/ 27 जुलाई, 2015
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय ने आज एक शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री निवा जा कर सूबे के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत को राज्य गठन से लेकर अब तक राज्य में हुई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं घोटालों की जाँच के सम्बन्ध में एक ज्ञापन सौंपा ।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक अहिंसात्मक आंदोलन के पश्चात हुआ जिसमें राज्य के अनेकों लोग शहीद हुए थे ।
उन्होंने कहा कि राज्य का गठन देवभूमि के विकास की सोच के साथ हुआ था लेकिन राज्य गठन के पश्चात शुरुआती दौर से ही सूबे की प्रथम बीजेपी की अंतरिम सरकार ने राज्य निर्माण की भावनाओं को ताक पर रखते हुए निजी स्वार्थों को आगे रखा । प्रथम अंतरिम सरकार तथा उसके बाद 2007-2012 में आई बीजेपी के कार्यकाल में अनेकों घोटालों और भ्रष्टाचार ने राज्य निर्माण की बुनियाद को कमजोर करने के साथ देश में देवभूमि उत्तराखडं की छवि को धूमिल करने का काम किया है। बीजेपी के शासन काल में घोटालों की कुल संख्या 419 आंकी गई थी जिस पर श्री सतपाल महाराज द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई थी जो वर्तमान में बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं ।
श्री किशोर उपाध्याय ने ज्ञापन के माध्यम से भाजपा के कार्यकाल में हुए कुछ बड़े घोटालों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जिनमें –
- करोड़ों रूपये का जमीन घोटाला
- भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई लाखों की चोरी का मामला (2002)
- कुम्भ घोटाला (2010)
- आपदा मद घोटाला (2010)
- स्ट्रुडिया घोटाला
- जल विद्युत परियोज़ना आबंटन घोटाला
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला (2007-2012)
- एफ एल -05 घोटाला
- राजधानी निम्न घोटाला
- सैफ गेम घोटाला
- ढेंचा बीज खरीद घोटाला
- लोक निर्माण विभाग में ठेके आबंटन में घोटाला
- मुख्यमंत्री आवास निर्माण में घोटाला
- नियुक्ति घोटाला
- मातृ सदन के स्वामी स्व निगमानंद की भूख हड़ताल से हुई मौत का मामला
- आबकारी घोटाला – सरकारी एजेंसियों से शराब का थोक कार्य निजी शराब माफियों को दिया (2007)
उपरोक्त तमाम घोटालों के आरोप मात्र कांग्रेस नहीं लगा रही है बल्कि भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी ही पार्टी के 2011 के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भ्रष्टतम मुख्यमंत्री की संज्ञा से नवाज़ा था ।
मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य गठन से लेकर अब तक राज्य में जो भी ऐसे प्रकरण हुए हों जिनसे घोटाले की बू आती हो, उन पर विधिवत जाँच की जाये और जिनकी जाँच पूर्ण हो चुकी है उन पर नियमानुसार और समयबद्ध कार्यवाही की जाये ।
साथ में यह भी आग्रह किया है कि इसके दायरे में 2002 से लेकर अब तक की कांग्रेस की सरकार के कार्यकालों की यथानुसार जांच की जाये, ताकि माँ गंगा की जननी देवभूमि उत्तराखंड की पतित पावनी धरती की गरिमा अक्षुण्ण रह सके ।
मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन की प्रति संलग्न हैं ।
किशोर उपाध्याय
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष”
