Dhami Cabinet Big Decisions: Joshimath आपदा पर केंद्र से पैकेज की मांग, प्रभावितों के बिजली पानी बिल माफ, नकल पर सख्त कानून,पढ़े कैबिनेट decisions in डिटेल

Dhami Cabinet Big Decisions: जोशीमठ भू धंसाव के बैकड्रॉप में बुलाई गई धामी कैबिनेट की आपात बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा के पीडितों के लिए 45 करोड़ रुपए के पैकेज पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रभावितों को अब मासिक किराए पर घर के लिए अब चार हजार की बजाय पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही लोन भरने से एक साल की छूट से लेकर छह महीने तक बिजली पानी के बिल माफ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही धामी कैबिनेट ने तय किया है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा में नकल माफिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूत करने के लिए देश में सबसे सख्त कानून लेकर आया जायेगा।

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्राविधान किया जाएगा।
साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।

कैबिनेट बैठक की मुख्य सचिव द्वारा ब्रीफ़िंग

जोशीमठ की आपदा को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही सीएस ने दी जानकारी।
भवनों को हुए डैमेज s असेसमेंट और सर्वे करने के बाद मुआवजा पैकेज तैयार करेगी राज्य सरकार।
मंत्री आपदा में देंगे एक माह का वेतन। सीएम पहले ही कर चुके एलान।

देश का सबसे सशक्त नकल विरोधी कानून कैबिनेट में लाया जएगा।

पटवारी लोकपाल परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों कका बस किराया माफ।

नकल विरोधी कानून को लेकर कैबिनेट में हुई चर्चा।

धामी सरकार नकल विरोधी काननू बनाने की कर रही तैयारी।।

देश का सबसे सख्त कानून बनानाये जाने को लेकर लिया गया निर्णय।
अगली कैबिनेट बैठक में सख्त नकल विरोधी कानून का आयेगा प्रस्ताव।

जोशीमठ आपदा के लिए 45 करोड़ रु दिए गए।

5 जगहों को किया जा रहा है चिन्हित, जहां प्रभावितों का विस्थापन किया जाएगा।

राहत शिविरों में अधिकतम 950 रुपए प्रतिदिन का किराया लिया जा सकता है। खाने के लिए प्रतिव्यक्ति 450 रु दिया जायेगा।

हेलंग, पीपल कोठी, ढाक,

किराया अब बढ़ कर दिया जाएगा। शिफ्ट हुए लोगों को दिया राज्य सरकार देगी किराया।

राहत शिविर में रह रहे लोग को प्रति दिन 450 रुपये प्रतिव्यक्ति

प्रभावित लोगों को मनरेगा की तर्ज पर दिया जाएगा रोजगार।

प्रभावितों के अगले छह माह तक के बिजली, पानी के बिल भी माफ करेगी सरकार।

कमर्शियल लोन के लिए भारत सरकार से अनुमति ली जाएगी।

जोशीमठ में आये दिन बदलाव के लिए मुख्यमंत्री ले सकेंगे तत्काल निर्णय।