- धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म,
- कैबिनेट में आए 13 प्रस्ताव
- मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू ने की ब्रीफिंग,
- राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में हुआ संशोधन
- राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अब 6 साल तक रह सकेंगा
- आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में अब डिफॉल्टर होने पर होगी कार्रवाई
- नवीन चकराता टाउन शिप बनाने क़ो लेकर हुआ फैसला
- उच्च शिक्षा विभाग में कैबिनेट का बड़ा फैसला
- मेधावी बच्चों क़ो भी मिलेगी छात्रवृति
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना हुई शुरू
देहरादून: बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
Dhami Cabinet Big Decisions
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णय
मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु कर रहे ब्रीफिंग,
आज कैबिनेट में आए है 13 विषय,
1- राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली में हुआ संशोधन,
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल से बढ़ाकर 6 साल की गई।
2- जिला विकास प्राधिकरण से जुड़ा विषय,
पदों को सृजित को लेकर को लेकर बड़ा निर्णय,
उडा सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति करेगा,
पूर्व में आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का हुआ था निर्णय,
3
रेरा को लेकर निर्णय,
नियमावली में हुआ संशोधन,
4-
आवास विभाग से
नवीन चकराता टाउनशिप को लेकर सीएम की घोषणा पर निर्णय,
इस योजना में 40 गांव और जोड़े गए,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएगी ये टाउनशिप
5
पर्यटन विभाग में 37 पद और सृजित किए गए,
12 पद जिला मुख्यालयों में बढ़ाए गए,
25 पद जिलों में फील्ड ऑफिसर के बनेंगे,
6
केदारनाथ क्षेत्र में 4 चिंतन शिविर बनाए जायेंगे,
7
राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में हुआ संशोधन,
सेवा नियमावली 2019 में हुआ संशोधन,
8
उच्च शिक्षा से जुड़ा विषय,
उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्र योजना को मिली स्वीकृति,
हर वर्ष टॉप 3 में रहने वाले छात्रों को मासिक छात्रवृति मिलेगी,
9
खनन विभाग से जुड़ा विषय,
नियमावली में संशोधन हुआ,
खनन पट्टों की जांच के नियमों में हुआ संशोधन,
10
नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की मिली केंद्र से मंजूरी,
हल्द्वानी में गोलापार वन विभाग की भूमि पर हाईकोर्ट होगा शिफ्ट,
26.08 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर की गई।
