देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी विदेश यात्रा पर होने के कारण शामिल नहीं हो सके। जबकि वन मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्य के अलावा मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु सहित शासन के आलाधिकारी उपस्थित रहे। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग, शहरी विकास विभाग, ऊर्जा, गन्ना और पशुपालन विभाग संबंधी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने प्रेस ब्रीफिंग कर फैसलों की जानकारी दी। धामी कैबिनेट ने हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट तक मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कैबिनेट के बड़े फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर
सीएस एसएस संधु ने की कैबिनेट बैठक पर ब्रीफिंग
धामी कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनि की रेती ढालवाला को श्रेणी एक में शामिल करने का निर्णय लिया गया
ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए
ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों की संख्या 70 से बढ़ाकर 240 की जाएगी
राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय
पर्यटन नीति 2023 में किया गया संशोधन, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया लागू
गन्ना विकास में खांड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी
ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों में 15% की छूट
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रू इन्वेस्ट करने का लक्ष्य
गौशाला नीति में किया गया संशोधन, नीति के तहत डीएम स्तर पर अब लिए जा सकेंगे निर्णय
वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी किया जा सकता है नियुक्त
ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर में 50% और 30% कमर्शियल पर सरकार देगी सब्सिडी
शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया गया निर्णय
वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति दी गई है, 628 करोड़ रू की है लागत, पहले फेज का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा
उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ, जो कि 1 अक्टूबर 2005 थी, जिसके बाद जितने भी अधिकारी बाद में भर्ती होकर आए, उनके सामने विकल्प रखा जाएगा, कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नहीं पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं
शहरी विकास विभाग के कैंपटी फॉल पर्यटक स्थल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया
सचिवालय में 35 हजार कर्मचारियों की वर्दी भत्ते के लिए 2400 फिक्स किया गया
छठी कांग्रेस ऑन वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8.9 करोड़ की स्वीकृति
