देहरादून/लखनऊ: केन्द्र की मोदी सरकार की तर्ज पर अब उत्तरप्रदेश की योगी सरकार भी अपने 28 लाख कर्मचारियों के 11 फ़ीसदी बढ़ा हुआ डीए और पेंशनर्स को डीआर देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की फ़ाइल मँगा ली है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को कोरोना काल में राज्य कार्मिकों के फ्रीज किए गए DA को जारी करने के आदेश दिये हैं। योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के DA और DR से संबंधित कार्यवाही शुरू कर दी है और जल्द 11 फ़ीसदी बढ़े हुए DA/DR की अधिसूचना जारी करने की तैयारी हो रही है।
योगी सरकार का आकलन है कि 11 फ़ीसदी डीए/डीआर बढ़ने से यह 28 फ़ीसदी हो जाएगा और राज्य के कुल 15 लाख कर्मचारियों तथा 12 लाख से अधिक पेंशनर्स को ये तोहफा देने से ख़ज़ाने पर 6500 करोड़ का सालाना अतिरिक्त भार बढ़ेगा।
केन्द्र सरकार द्वारा बढ़े हुए 11 फीसदी डीए को देने का ऐलान करने के बाद से ही उत्तराखंड का कर्मचारी-शिक्षक वर्ग धामी सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड सचिवालय संघ ने 27 जुलाई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डेढ़ वर्ष से रूके डीए को केन्द्र के बाद अब रिलीज़ करने की मांग की है। अब योगी सरकार जब अपने 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को बढ़ा डीए व डीआर दे रही तब उत्तराखंड के कर्मचारियों ने सरकार से फिर माँग दोहराई है।
सचिवालय संघ की ओर से डीए को लेकर मुख्यमंत्री को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोरोना काल में सचिवालय सहित प्रदेश के सभी कार्मिकों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना आम जनमानस एवं सरकार को विषम परिस्थितियों में अपना अपेक्षित सहयोग दिया है। साथ ही सभी कर्मचारियों द्वारा 6 माह तक अपना एक दिन का वेतन भी सरकार को राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दिया। सरकार द्वारा कोरोना काल में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अग्रिम निर्णय तक की प्रतीक्षा की गई थी। अब प्रदेश कार्मिकों को कोरोना काल में दिए गए सहयोग को देखते हुए राज्य के कार्मिकों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का लाभ जुलाई के वेतन से ही दिए जाने तथा जनवरी 2020 से कोरोना काल में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते की समय-समय पर बढ़ी हुई दर के एरियर का भुगतान भी संबंधित कार्मिकों को किए जाने की मांग संघ द्वारा की गई है।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि कोरोना काल मे राज्य के कार्मिक वर्ग द्वारा सरकार व आम जनमानस को विषम परिस्थितियो मे दिये गये अपेक्षित सहयोग और तत्समय से अब तक लगभग डेढ वर्ष तक रखे गये धैर्य को देखते हुए सरकार को भी अब बिना विलंब किये प्रतीक्षारत 11%महंगाई भत्ते की राशि की देयता को इसी माह के वेतन में दिये जाने की अपनी वचनबद्धता को पूर्ण कर कार्मिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
जाहिर है केन्द्र के बाद यूपी सरकार द्वारा बढ़े डीए/डीआर देने के ऐलान बाद अब उत्तराखंड के कर्मचारी संगठन और पुरज़ोर तरीके से धामी सरकार इसे लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे।
