देहरादून: गोल्डन कार्ड की खामियों को कार्मिकों, पेन्शनर्स की भावनाओं के अनुरूप दुरूस्त किये जाने पर आला अधिकारियों की लचर व मनमानी कार्य प्रणाली से क्षुब्ध सचिवालय संघ द्वारा कल प्रकट किये गये आक्रोश को देखते हुये आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सम्बन्धित पत्रावली को तलब किया। साथ ही इस मामले को तेजी से निस्तारित करने के लिए सचिवालय संघ को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में वार्ता के लिये आमंत्रित भी किया। इस दौरान राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री सोहन सिंह माजिला को भी बुलाया गया।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी द्वारा गोल्डन कार्ड की खामियों से लगातार कार्मिकों, पेन्शनर्स व परिवार के आश्रितों को रोज हो रही कठिनाईयो से पुनः अवगत कराया गया। और इस मामले में आला अधिकारियों की लचर व कार्मिक विरोधी कार्य प्रणाली का संज्ञान कराते हुए स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर पत्रावली के 1 माह पूर्व अनुमोदन के बाद भी गोल्डन कार्ड योजना को अटल आयुष्मान योजना से पृथक करने, कार्मिकों की इस स्वास्थ्य योजना को CGHS की दरों पर संचालित करने तथा नये सिरे से सम्पूर्ण चिकित्सालयों को सूचीबद्व किये जाने का संशोधित शासनादेश निर्गत न किये जाने पर अपना असंतोष व्यक्त किया।
संघ द्वारा आला अधिकारियों के सरकार पर हावी होने की बात कहते हुये कार्मिकों, पेन्शनर्स के प्रतिमाह अंशदान से संचालित इस गोल्डन कार्ड योजना को कार्मिकों, शिक्षकों व पेंशनर्स की मांग के अनुरूप न बनाये पर तीखी प्रतिक्रिया दी गयी। यही बात शिक्षक संघ के महामंत्री द्वारा भी स्वास्थ्य मंत्री के सम्मुख रखी गयी तथा गोल्डन कार्ड की खामियों को पूर्ण रूप से ठीक करने पर जोर दिया गया।
वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ धनसिंह द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रस्ताव का अध्ययन करते हुए बताया गया कि सम्बन्धित पत्रावली उनके द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप मंगा ली गयी है। इस पर सचिवालय संघ की अपेक्षित मांग के अनुसार तैयार किये गये प्रस्ताव को उनके द्वारा मंत्रिमण्डल के समक्ष ले जाया जा रहा है, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति ली जा रही है।
वित्त विभाग के आला अधिकारियों के कार्मिक वर्ग की माँगों के प्रति नकारात्मक मानसिकता पर पुनः सचिवालय संघ के अध्यक्ष जोशी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष नाराजगी जाहिर की गयी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धनसिंह रावत द्वारा 30 अगस्त 2021 तक गोल्डन कार्ड की खामियों को संघ की मांग के अनुरूप ही मंत्रिमण्डल की बैठक में रखकर निर्णित व क्रियान्वित कराने का आश्वासन सचिवालय संघ के अध्यक्ष व महासचिव तथा राजकीय संघ के महामंत्री को विभागीय अधिकारियों के समक्ष दिया गया है।
