दिल्ली: नए आईटी नियमों को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट ट्विटर और सरकार में भीषण टकराव के आसार बनते दिख रहे हैं। शनिवार को केन्द्र की मोदी सरकार ने ट्विटर को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सोशल मीडिया संबंधी जो नई आईटी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करें अन्यथा कार्रवाई होगी उसके ज़िम्मेदार स्वयं होंगे। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एंड इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ट्विटर को कहा है कि 28 मई और 2 जून को मिले आपके जवाब निराशाजनक रहे हैं।
केन्द्र का आरोप है कि ट्विटर ने सरकार के सवालों पर न तो स्थिति साफ की है और न ही नियम पूरी तरह से माने हैं। केन्द्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने अभी तक न तो चीफ कंप्लायंस ऑफ़िसर की जानकारी दी है और जो नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन नॉमिनेट किया है वह भी ट्विटर का यहाँ का कर्मचारी नहीं है। इतना ही नहीं जो ऑफिस एड्रेस दिया गया है वह भी ट्विटर का नहीं बल्कि लॉ फ़र्म का है।
इस बीच शनिवार सुबह ट्विटर द्वारा उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटाने पर भी सरकार ने कंपनी को नोटिस देकर नाराजगी दर्ज कराई है। हालाँकि बाद में ब्लू टिक को रि-स्टोर कर दिया गया। लेकिन ट्विटर नेसंघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर कई नेताओं के अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिए हैं।
कुल मिलाकर पहले टूलकिट मामले में मोदी सरकार वर्सेस ट्विटर जंग देखी गई, अब नई गाइडलाइंस पर गदर मचा है और ऊपर से ब्लू टिक हटाने के मामले ने विवाद और भड़का दिया है।
