देहरादून: मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। धामी कैबिनेट ने नई खेल नीति 2021 को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास के लिए उत्कृष्ट एवं प्रभावी ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे समस्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों खेल प्रेमियों को ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ लागू होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। खेल मंत्री ने नई खेल नीति पर मुहर लगाए जाने के बादमैंमेरे को कहा है कि देश में आज जिस प्रकार खेलों में युवाओं की रूचि तथा संभावनाओं ने आकार लिया है, इसको देखते हुए सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के हित में ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ का निर्माण किया गया।
‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के अंतर्गत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को पुनः खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किया जायेगा। ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने व उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ-साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर तथा सम्बंधित पूर्ण सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। खेल मंत्री ने ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ समस्त कैबिनेट का आभार जताया है।उन्होंने कहा कि निश्चित ही आगामी भविष्य में उत्तराखंड, खेल प्रदेश के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। प्रदेश के खिलाड़ी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
कैबिनेट: मुख्य फ़ैसले
- नयी खेल नीति-2021 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लागई मुहर।
- होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन।
- –केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।
- लीज लैंड पर भी बना सकेंगे होम स्टे।
- ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।
- कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता को किया गया समाप्त।
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2021 को किया गया लागू।
- भोजन माताओं के वेतन में एक हजार रु की बढ़ोतरी करने का लिया फैसला।
- पीआरडी जवानों का 21 सौ रुपये की वृद्धि कैबिनेट ने की मंजूर।
- वन विकास निगम में स्केलर के पद पर एसीपी करने का लिया निर्णय।
- भूमि विनियमितयीकरण को मंजूरी।
- पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए केविटी पार्किंग को मंजूरी।
- बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।
- मेडिकल फीस इसी वर्ष से लागू होगी
- प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।
- सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी
- मेगा टेक्सटाइल पार्क पालिसी में किया गया संसोधन।
- इको टूरिज्म में 9 पद किये गए सृजित।
- लॉकडाउन के समय मे बंद शराब की दुकानों में राजस्व को किया गया माफ।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।
- विधानसभा सत्र के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को लिया वापस।
