देहरादून: राज्य कैबिनेट द्वारा लिया गया डाउनग्रेड का निर्णय सचिवालय संघ को रास नहीं आ रहा है। मंगलवार सुबह 11बजे सचिवालय संघ द्वारा सचिवालय सेवा संवर्ग में वेतनमान डाउनग्रेड करने के खिलाफ सचिवालय परिसर के एटीएम चौक पर आम सभा हुई। आम सभा में कैबिनेट द्वारा वेतनमान डाउनग्रेड करने पर कार्मिकों ने आक्रोश व्यक्त किया।
आम सभा में सचिवालय संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि बुधवार को सुबह 11 बजे समस्त कार्मिक एटीएम चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए सचिवालय परिसर में रैली निकालेंगे। रैली के बाद साढ़े 12 बजे सचिवालय संघ और समस्त संवर्गीय संघों के पदाधिकारी अब्दुल कलाम भवन के सामने धरना और प्रदर्शन करेंगे।
उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि अगर बुधवार सायं तक भी वेतनमान डाउनग्रेड के कैबिनेट निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो शाम पांच बजे सचिवालय संघ की कार्यकारिणी अपने सभी संवर्गीय संघों के साथ बैठक कर चार अगस्त गुरुवार से आंदोलन के निर्णय पर अंतिम फैसला लेगी।
हालांकि राज्य सरकार ने यह तर्क पेश किया है-
इसके अतिरिक्त संघ के अध्यक्ष जोशी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत राज्य सचिवालय उत्तराखण्ड के कार्मिकों के वेतनमान की समकक्षता पूर्ववर्ती राज्य उत्तरप्रदेश सचिवालय से है न कि केन्द्रीय सचिवालय से। समय-समय पर वेतनमानों की बड़ोतरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमानुसार गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर हुई है जिसके द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना हास्यास्पद है।
सचिवालय संघ की ओर से स्पष्ट शब्दों में वेतनमान डाउनग्रेड किये जाने के निर्णय को अस्वीकार किये जाने तक आन्दोलन जारी रखने की चेतावनी दी गयी है।
