देहरादून: गुरुवार को उत्तराखण्ड सचिवालय संघ द्वारा ए0टी0एम0 चौक पर महत्वपूर्ण आम सभा आयोजित की गई। इसमें सचिवालय संघ की कार्यकारिणी के साथ-साथ सचिवालय के सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारी एवं सचिवालय संघ के सदस्यों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। आम सभा में सभी वक्ताओं द्वारा सचिवालय संघ की लम्बित मांगों का एक नियत समयावधि में क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता के साथ संघ द्वारा अग्रेत्तर कार्यक्रम तय किये जाने तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर से 14 अक्तूबर को आहूत बैठक के निर्गत कार्यवृत्त का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने पर प्रकाश डाला गया।
आम सभा बैठक में संघ के सभी पदाधिकारियों एवं संवर्गीय संघ के पदाधिकारियों की ओर से सचिवालय संघ द्वारा अपने सेवा संवर्ग की मांगों के साथ-साथ गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर किये जाने एवं शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पुनः लागू किये जाने की अहम मांगों पर की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सरकार के स्तर से आज गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर किये जाने का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल की बैठक में रखे जाने पर संघ की कार्यकारिणी की प्रशंसा की गई। साथ ही सरकार के स्तर से अन्य मांगों को नियत समयावधि के भीतर पूर्ण कराये जाने पर सचिवालय संघ का ध्यान आकृष्ट कराया गया।
सचिवालय संघ के उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा द्वारा अपने संबोधन में संघनिष्ठ होकर सचिवालय संघ की मांगों को पूर्ण कराये जाने पर कोई कोर-कसर न छोड़े जाने की वचनबद्धता प्रकट की गई। जबकि संघ के महासचिव विमल जोशी द्वारा सभी सहमति प्राप्त बिन्दुओं का क्रियान्वयन संबंधित परामर्शीय विभागों के स्तर पर कराये जाने हेतु समन्वय करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं संवर्गीय संघों के अध्यक्ष, महासचिव से अनुरोध किया गया। वक्ताओं में समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, महासचिव प्रमोद कुमार, राजपत्रित अधिकारी संघ के महासचिव कंचन कुमार पाण्डे, निजी सचिव संघ के अध्यक्ष नृपेन्द्र त्रिपाठी, सचिवालय सहायक संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह रावत, वाहन चालक संघ के अध्यक्ष शूरवीर सिंह रावत, पूर्व महासचिव सचिवालय संघ प्रदीप पपनै, पूर्व कोषाध्यक्ष अजय कुमार, समीक्षा अधिकारी संघ के उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद रतूड़ी, सचिवालय संघ के पदाधिकारी अनिल प्रकाश उनियाल आदि द्वारा अपने विचार रखते हुए सचिवालय संघ में आस्था के साथ मांगों की पूर्ति हेतु तत्काल आंदोलन लगाये जाने तथा सचिवालय संघ द्वारा लिये जाने वाले हर निर्णय में सहभागी होने का संकल्प लिया गया।
आम सभा की अध्यक्षता कर रहे सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी की ओर से अपने अध्यक्षीय संबोधन में 14 अक्तूबर को सचिवालय प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय संघ की लम्बित मांगों के सम्बन्ध में सम्पन्न सकारात्मक बैठक एवं इस सम्बन्ध में बैठक में अंकित सहमति प्राप्त कार्यवृत्त की सराहना करते हुए प्रदेष के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष धन्यवाद दिया। साथ ही सचिवालय प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव एवं सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग विनोद कुमार सुमन व उनकी समस्त टीम का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सचिवालय संघ द्वारा विगत 06 माह के कार्यकाल के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष द्वारा अपने संबोधन में संघ द्वारा मुखर होकर गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने तथा शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पुनः लागू किये जाने के सम्बन्ध में की गई पैरवी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर से कार्मिकों, शिक्षकों, पेंशनर्स व उनके परिवार के आश्रितों की लम्बे समय से व्याप्त पीड़ा को समझते हुए आज मंत्रिमण्डल बैठक में गोल्डन कार्ड के मामले को निर्णित कराये जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंच से भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा कार्मिकों के हित में लिये जा रहे अभूतपूर्व निर्णयों के लिये आभार प्रकट किया। साथ ही सचिवालय संघ की सभी मांगों को मुख्यमंत्री के स्तर से जल्द ही पूर्ण कराये जाने की वचनबद्धता की गई तथा गोल्डन कार्ड व शिथिलीकरण नियमावली जैसे अहम मुद्दों का निराकरण कर दिये जाने के उपरान्त मुख्यमंत्री का भव्य एवं विशेष अभिनन्दन समारोह किये जाने की भी घोषणा की गई।
इसके बाद भी सक्षम अधिकारियों के स्तर पर मामलों को लटकाये जाने की स्थिति में 20 दिन का पर्याप्त समय छोड़ते हुए सक्षम परामर्शी विभागों का सचिवालय संघ की सहमति प्राप्त मांगों के प्रति दृष्टिकोण देखे जाने के उपरान्त संघ की मांगों के प्रति प्रतिकूल स्थिति में दिनांक 23 नवंबर मंगलवार के दिन प्रातः 10 बजे ए0टी0एम0 चौक पर सचिवालय सेवा संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों उपस्थित रहने की हिदायत देते हुए संघ के निर्णय के साथ सभी को रहने का आह्वान किया गया है। इसी दिन आगे के आन्दोलनात्मक निर्णय लिये जाने हेतु पूर्ण रूप से सचिवालय संघ के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया। साथ ही सचिवालय संघ की सदस्यता शुल्क प्रति सदस्य रू0 30 प्रतिमाह वेतन से कटौती किये जाने का भी आम सभा में निर्णय पारित किया गया।
सचिवालय संघ द्वारा लिये गये निर्णय के विपरीत किसी भी सदस्य द्वारा कार्य करने, संगठन को सहयोग न करने तथा आन्दोलन कार्यक्रमों में शासकीय कार्य किये जाने की स्थिति में ऐसे सदस्यों के विरूद्ध संघ विरूद्ध कार्य किये जाने का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा संवर्गीय संघोें के अध्यक्ष/महासचिव को भी प्रत्येक आम सभा एवं आन्दोलन कार्यक्रमों हेतु जिम्मेदारियों का निर्वहन किये जाने हेतु कहा गया।
