देहरादून: प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री चन्दन राम दास ने कहा कि हमारी सरकार को बने हुए छह माह का समय हो चुका है जिसमें हमने अपने विभाग के अंतर्गत विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है।
कैबिनेट मंत्री चन्दन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 रू प्रति माह करने का शासनादेश किया गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत पति तथा पत्नी दोनों को पेंशन देने की योजना का भी क्रियान्वयन हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है।
चन्दन राम दास ने कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन के लिए दिये जाने वाले व्यय को बढ़ाकर 150 रू0 कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि अटल आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर एक लाख 30 हजार करने के लिए आने वाली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जायेगा।
मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आईटीआई में पदों की रिक्तियों को संविदा/आउटसोर्स से भरने हेतु कार्मिक विभाग से अनुमति ली जा रही है। उउन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मंत्री राम दास ने कहा कि विधवा की पुत्रियों, दिव्यांग की पुत्रियों के तर्ज पर कोविडकाल में अनाथ हुई बालिकाओं को प्रदेश भर से चिन्हित करते हुए विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान करने की योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके जरिए कोविड काल में माता पिता खो देने वाली बालिकाओं के विवाह में सरकार आर्थिक मदद देगी ताकि महामारी से मिले जख्मों पर कुछ और मरहम लगाया जा सके।
मंत्री चन्दन राम दास ने कहा कि एससीपी और टीएसपी की योजनाओं को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने हेतु आगामी एक माह के भीतर सचिव स्तरीय बैठक आहूत कर एससीपी और टीएसपी के अंतर्गत हुए आय-व्यय की भी विस्तृत समीक्षा की जायेगी।
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीन का चिन्हिकरण करते हुए अनधिकृत कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं।
मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे जिन मदरसों द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है उन मदरसों को सख्त चेतावनी देते हुए एक माह के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।
मंत्री ने कहा कि अटल आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनजाति कल्याण के अंतर्गत सात कोचिंग संस्थानों को प्रारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से जॉब आरियंटेड कोर्स उपलब्ध कराये जायेंगे।
मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास शिथिल योजनाओं को गति प्रदान करना है।
इस अवसर पर सचिव समाज कल्याण विभाग एल. फनई, अपर सचिव योगेन्द्र रावत, निदेशक जनजाति संजय सिंह टोलिया तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
