देहरादून: प्रदेश के 50 मान्यता प्राप्त संघ व संगठनों के समर्थन से गठित उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ ने फैसला किया है कि अपनी 22 सूत्रीय माँगों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले आश्वासन के चलते 28 अक्तूबर तक आंदोलन का रास्ता अख़्तियार नहीं किया जाएगा।
महासंघ ने कहा कि 22 सूत्रीय माँगों पर एक अक्तूबर को उच्च स्तरीय बैठक में जो सहमति बनी थी उसके अनुरूप शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। माँगों पर मुख्यमंत्री के स्तर पर सकारात्मक रुख व ठोस आश्वासन के बाद गोल्डन कार्ड की ख़ामियों व शिथिलीकरण नियमावली 2010 संबंधी प्रस्ताव 28 अक्तूबर को कैबिनेट में लाने पर मुख्यमंत्री की वचनबद्धता देखते हुए महासंघ ने 28 अक्तूबर तक प्रदेश में किसी प्रकार का कोई आन्दोलन न करने का निर्णय लिया है।
इससे पूर्व प्रदेश में चलने वाले किसी भी तरह के कार्मिक आन्दोलनों व हड़ताल आदि से उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ व इससे जुडे प्रदेश के प्रतिष्ठित व गरिमामयी समर्थित संघ/संगठनों का कोई सरोकार नही रहेगा। महासंघ ने अपील की है कि उनसे जुड़े सभी संघ/संगठन 28 अक्तूबर तक यथास्थिति बनाये रखें। मंत्रिमण्डल की आगामी बैठक के बाद की स्थिति की समीक्षा उपरान्त महासंघ अपने कार्यक्रम की रूप रेखा तय करेगा।
उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि भले ही उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति के अनुरूप शासन स्तर पर सक्षम व ज़िम्मेदार अधिकारियों द्वारा मांगों के क्रियान्वयन में अधिक समय लग रहा हो लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार पुलिस ग्रेड पे 4600 के मुद्दे पर आगे बढ़कर तमाम बाधाएँ दूर कर कार्मिक वर्ग को आश्वस्त किया है, उसी अनुरूप वार्ता में मिले ठोस आश्वासन के बाद उनकी वचनबद्धता पर संदेह करना व्यर्थ है। हम आगामी कैबिनेट बैठक तक इंतजार करेंगे और सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरकार से बड़े फैसले की उम्मीद करेंगे।
