Uttarakhand Assembly Budget Session News: सोमवार को राज्यपाल अभिभाषण के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया, जो कि एक मार्च तक चलेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ( रिटायर्ड) ने अपने अभिभाषण में साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का रोडमैप पेश किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में धामी सरक द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता बिल को पारित करने को बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाली समान नागरिक संहिता लाकर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
राज्यपाल अभिभाषण के बाद सोमवार को सत्र की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए 2024-25 का बजट भोजनावकाश के बाद चार बजे की बजाय प्रश्नकाल के बाद यानी साढ़े बारह बजे पेश करेंगे।
सरकार के सूत्रों के अनुसार इस बार करीब 90 हजार करोड़ का बजट पेश किया जा सकता है। ऐसे में जब सामने लोकसभा चुनाव हैं तो सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह बजट खासा लोक लुभावन रह सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए धामी सरकार ने 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और उसमें अनुपूरक बजट जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 88,571.94 करोड़ रुपए हो गया था।
दरअसल युवा प्रदेश उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2025 में उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा देखने के नियत से नीतियों का निर्माण कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा’ मंत्र युवा मुख्यमंत्री के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मशाल का कार्य कर रहा है और अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इसकी झलक मंगलवार को देखने को मिल सकती है।
जानकार मान रहे कि बजट में महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार स्वरोजगार से लेकर प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने पर धामी सरकार के बजट का फोकस रह सकता है।
