- EWS प्रमाण पत्र की वैधता वित्त वर्ष के आधार पर न हो
- गतिमान भर्तियों में एक वर्ष आयुसीमा छूट की नहीं मिल रहा लाभ
- वन दरोग़ा भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का गलत फ़ॉर्मूला लागू किया गया
देहरादून: उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी को ज्ञापन सौंपकर बेरोजगार युवाओं के सामने भर्तियों को लेकर आ रही समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही आयोग के सामने अपनी माँगें भी रखी।
1- आयोग द्वारा संवाद जारी कर जानकारी दी गई है कि EWS प्रमाण पत्र की वैधता 1 वित्तीय वर्ष तक ही मान्य होगी जो कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वर्तमान में गतिमान भर्तियों में हजारों बेरोजगारों ने सत्र 2020-21में वैध EWS प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किए हैं। जिनको वैध माना जाना चाहिए और प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाणपत्र बनने के दिन से पूरे 1 वर्ष तक वैध मानी जाए। वर्तमान समय को देखते हुए प्रमाण पत्र की वैधता की गणना 1 अप्रैल यानी वित्त वर्ष के आधार पर बिल्कुल ना की जाए।
2- वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का गलत फार्मूला लगाया गया है जिस कारण सामान्य वर्ग को मिलने वाला आरक्षण महिलाओं को मिला है और 30% महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए मिला है। रोस्टर को सही फार्मूले के साथ प्रयोग करने की कृपा करें।
3- पूर्व की कैबिनेट बैठक में गतिमान भर्तियों में ऊपरी आयु सीमा को लेकर 1 वर्ष तक की छूट का फैसला लिया गया परन्तु अभी तक उस फैसले का फायदा किसी भी भर्ती के लिए नहीं मिल पाया। पटवारी लेखपाल की भर्ती की आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर उक्त भर्ती में भी एक वर्ष आयु सीमा बढ़ाने की कृपा करें।
4- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाईजेशन की नवीन पद्धति को प्रतिबंधित कर प्रत्येक पेपर को एक ही पाली और एक ही दिन में संपन्न करवाने हेतु व्यवस्था करने की कृपा करें। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में परीक्षा केंद्रों की कोई कमी नहीं है वर्ष 2016 -17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में स्कूल और कॉलेजों की संख्या 23750 है जिसमें जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 5108 और हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों की संख्या 3315 और स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या 138 है। इसके अलावा राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी स्थापित है जिन्हें परीक्षा केंद्र बनाकर और राज्य पुलिस के सहयोग से राज्य में एक साथ 5,00000 से भी अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा एक साथ संपन्न करवाई जा सकती है।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी जी ने EWS और वन दरोगा आरक्षण रोस्टर वाली दोनों मांगों पर त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।और आयु सीमा को लेकर उनका कहना है कि ऊपरी आयु सीमा में छूट वार्षिक सत्र 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के भर्तियों में दी जाएगी। वहीं वही नॉर्मलाईजेशन के संबंध में उनका कहना है कि इस पर आयोग विचार विमर्श कर रहा है जिसके लिए जल्द ही समाधान निकल जाएगा।
