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सरकार पर वादाखिलाफ़ी का आरोप लगाते हुए बेरोजगारों ने किया सचिवालय कूच, रखी मांगें

राम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नेताओं, अधिकारियों के चहेतों को नौकरियां दी जा रही हैं, जिसे उत्तराखंड बेरोज़गार संघ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।

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Dehradun: सोमवार को उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में सैंकड़ों युवा 10:30 बजे परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। परेड ग्राउंड से तिब्बती मार्केट, लैंसडाउन चौक होते हुए युवा सचिवालय कूच के लिए निकले। सचिवालय के निकट पहुंचते ही युवाओं को भारी संख्या में तैनात पुलिसबल ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।

बेरोजगारी युवाओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश में नए विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। साथ ही पूर्व में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 3 माह में कराने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में स्वयं युवाओं के मध्य पहुंचकर दिया था। इसके अतिरिक्त आरक्षी भर्ती नियमावली में संशोधन का भी आश्वासन दिया गया था तथा नए विज्ञापन जारी करने की बात भी कही गई थी। लेकिन तीन माह का समय गुजरने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। राम कंडवाल ने आरोप लगाया कि सकारात्मक कदम उठाने के बजाय ठीक उलट हो रहा है। नए विज्ञापनों पर विराम लगा दिया गया है।

राम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नेताओं, अधिकारियों के चहेतों को नौकरियां दी जा रही हैं, जिसे उत्तराखंड बेरोज़गार संघ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों का नियमितीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में धड़ल्ले से आउटसोर्सिंग एजेंसियां आमंत्रित की जा रही हैं और स्थाई भर्तियों पर विराम लग चुका है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कारण ही प्रदेश में नियमित भर्तियां नहीं हो पा रही हैं और प्रदेश के बेरोजगार लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
सुरेश सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश के बेरोजगारों की विभिन्न मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया तथा नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। बेरोजगारों द्वारा बहुत देर तक सचिवालय के निकट नारेबाजी करने के पश्चात उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सिटी मैजिस्ट्रेट प्रत्यूष कुमार सिंह को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा गृह सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही, यथाशीघ्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव से मुलाकात कर मांगों पर कार्यवाही करने का आश्वासन मिलने के बाद रैली का समापन हुआ।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ का कहना है कि यदि जल्द से जल्द मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो पुनः बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के महासचिव सतेंद्र कठैत, सचिव जेपी ध्यान, प्रदेश प्रवक्ता नितिन बुडाकोटी, बिट्टू वर्मा, जसपाल चौहान, विशाल चौहान, अखिल तोमर सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।

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