Uttarakhand News: पहले उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार सहित 13 युवाओं की गिरफ्तारी और धारा 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने को लेकर धामी सरकार चौतरफा जनदबाव झेल रही थी। अब बॉबी पंवार तथा अन्य युवाओं की जमानत के रास्ते का रोड़ा बनती दिख रही धामी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो चुका है। जहां, पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने जमानत ना होने देने को लेकर सीएम धामी और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहींअब सीपीआई (एमएल) के गढ़वाल सचिव और राज्य आंदोलनकारी इंद्रेश मैखुरी ने भी बॉबी पंवार और बेरोजगार युवाओं की जमानत गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
राज्य आंदोलनकारी रहे इंद्रेश मैखुरी ने एक प्रेस बयान जारी कर आरोप लगाया है कि फर्जी मुकदमें में गिरफ्तार किये गए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 13 लोगों की जमानत न हो पाने से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार, इस मामले को जानबूझ कर लटकाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है। इंद्रेश मैखुरी ने मांग की है कि उत्तराखंड सरकार को इस मामले में दर्ज फर्जी मुकदमा तत्काल वापस लेना चाहिए।
सीपीआई (एमएल) के गढ़वाल सचिव इंद्रेश ने मांग की है कि लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक में धरने दे रहे युवाओं का जिस तरह का मानसिक उत्पीड़न देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में बीते तीन दिनों से जिस तरह का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, वह निंदनीय है। अपनी वाजिब मांगों के लिए शांतिपूर्ण धरना देना इन युवाओं का संवैधानिक अधिकार है, जिसे पुलिस को बंधक बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि पटवारी परीक्षा में पेपर की सील टूटी होने की शिकायत करने के लिए उत्तरकाशी में युवक पर मुकदमा दर्ज करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस नकल अध्यादेश का मुख्यमंत्री ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसका उपयोग शिकायतकर्ता के उत्पीड़न करने के लिए होगा तो उक्त अध्यादेश तो नकल माफिया का ही मददगार होगा। उन्होंने मांग उठाई कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह नकल माफिया की मदद के लिए कानून बनाना चाहती है। उक्त युवक के खिलाफ मुकदमा निरस्त किया जाए और मामले की जांच की जाए।
Also Watch
