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धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: बंगाली समुदाय के जाति प्रमाणपत्र में नहीं लिखा जाएगा ‘पूर्वी पाकिस्तान’, सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा की मेहनत रंग लाई, Dhami Cabinet Decisions in Detail

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म

कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल

सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे

कैबिनेट मीटिंग में 21 प्रस्तावो पर मुहर लगी है

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई खत्म। कैबिनेट बैठक में सतपाल महाराज,हरक सिंह रावत,यशपाल आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे। वहीं, कैबिनेट मीटिंग में 21 प्रस्ताव आए थे। धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ऊधमसिंहनगर जिले में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में लिखे जाने वाले पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग न करने का बड़ा फैसला लिया है। अरसे से इसकी मांग हो रही थी और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा इस मुहिम को अंजाम तक ले जाने में सफल रहे। जाहिर है इसका पॉलिटिकल बेनेफिट 2022 न केवल विधायक सौरभ बहुगुणा को होगा बल्कि बीजेपी को भी नफ़ा होगा। यह माँग विजय बहुगुणा सरकार से लेकर हरीश रावत सरकार और त्रिवेंद्र-तीरथ राज तक टलती रही लेकिन कैबिनेट फैसला अब धामी सरकार ने लिया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा बड़ी भीड़ लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे और आज भी बड़ा तादाद में सितारगंज से लोग देहरादून पहुँचे हैं।

Dhami Cabinet Decisions :-

  • ऊधमसिंहनगर जिले में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में लिखे जाने वाले पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग न करने का फैसला लिया।
  • लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है।
  • डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का किया गया गठन।
  • बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का लिया गया निर्णय।
  • बदरीनाथ में फेज 1 के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है
  • उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण खातिर लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
  • राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
  • हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है।
  • विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों में सभी को ₹35000 देने का निर्णय।
  • सिंचाई विभाग में मेट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया।
  • फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का लिया गया निर्णय।
  • उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी वैयक्तिक सहायक मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति।
  • जोशीमठ में बनने वाले 2.70एमएलडी एसटीपी प्लांट के लिए जमीन खरीदी को मंजूरी।
  • 2021-22 में शराब की अनसोल्ड 25 दुकानों का अधिभार 50 फीसदी किया गया।
  • रोडवेज के लिए 16 करोड़ 17 लाख मंजूर
  • SC/ST विधवा पेंशन पाने वालों के लिए आय सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 48 हजार की गई
  • हल्द्वानी में भी बनेगा कमर्शियल डिपार्टमेंट बोर्ड, नौ पदों का सृजन किया गया।

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