मुख्यमंत्री धामी ने की केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री वैष्णव से मुलाकात
दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास का भी किया दौरा
दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स 50 हजार रूपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रुपये की धनराशि का आकलन किया गया है, यह प्रति पैक्स किये गये व्यय के सापेक्ष कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है तथा पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90:10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखण्ड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। बची 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात में संचार और रेल सेवाओं के कई मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने का अनुरोध किया जिस पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति दे दी। प्रत्येक मोबाइल टावर की लागत 1 करोड़ रुपये आएगी। मुख्यमंत्री ने टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किये जाने का भी अनुरोध किया। रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि 296.67 करोड़ को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुमाऊँ और गढ़वाल को जोड़ने के लिए देहरादून-काठगोदाम के मध्य चलने वाली एक मात्र रेल सेवा है। नेपाल बोर्डर होने के कारण वहाँ के लिए लोगों का आवागमन टनकपुर से ही होता है। इसलिए कुमाऊं-गढ़वाल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए टनकपुर-देहरादून रेलमार्ग पर एक जनशताब्दी रेल संचालित किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को नेरोगेज के स्थान पर ब्रॉडगेज बनाने, हरिद्वार- देहरादून रेल लाइन को डबल लेन, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ऋषिकेश -उत्तरकाशी रेल लाइन तथा किच्छा – खटीमा रेल लाइन के निर्माण को लेकर भी अनुरोध किया। इस संबंध में रेल मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी की यात्रा अवधि को कम करते हुए 05-06 घंटों में यात्रा पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा विगत में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वहन करने हेतु प्रदत्त सहमति के क्रम में कुल परियोजना लागत रूपये 791.39 करोड़ के सापेक्ष उत्तराखंड द्वारा अब तक रूपये 296.67 करोड़ का अंशदान रेलवे को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से उत्तराखण्ड जैसे छोटे एवं पर्वतीय राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का अनुरोध किया है।
वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन ‘उत्तराखण्ड निवास’ का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि निर्माण कार्य, गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी द्वारा उत्तराखण्ड निवास के नक्शे का अवलोकन करते हुए भवन के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी ली।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि नये बन रहे “उत्तराखंड निवास” में कार्य की सुगमता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड स्थानिक आयुक्त कार्यालय व उत्तराखंड राज्य सूचना केंद्र को उक्त भवन में स्थापित किए जाने के संबंध में विचार किया जाये।
ज्ञात हो कि 3, गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में जून 2020 से उत्तराखण्ड निवास का निर्माण काम शुरू किया गया था। इस भवन में तीन बेसमेन्ट होंगे। भवन में भू-तल को सम्मिलित करते हुए कुल सात तल बनाए जाएंगे। भवन उत्तराखण्ड वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा। ग्रीन भवन की तर्ज पर बनाए जा रहे इस भवन का अपना सीवेज शोधन संयंत्र होगा। भवन में 50 किलो वाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी है। उत्तराखण्ड निवास का निर्माण कार्य संभावित 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा।
इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक सतर्कता अमित सिन्हा, अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा व उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सहायक अभियन्ता अरविन्द सैनी उपस्थित थे।
