सचिवालय संघ ने आपात निर्णय लेते हुए शुक्रवार सुबह 10 बजे अपने समस्त पदाधिकारियों की संघ भवन में आपातकालीन बैठक बुला ली है।
देहरादून: सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने दावा किया है कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव व अनुभाग अधिकारी के ग्रेड वेतन को डाउनग्रेड किए जाने संबंधी वर्ष 2017 की वेतन विसंगति समिति की संस्तुति, जिसे पूर्व में 8 सितंबर 2017 के एकदिवसीय संघर्ष पर सचिवालय संघ द्वारा तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय को रोलबैक करा कर स्थगित कराया गया था।
अब इस मामले को पुनः एकाएक आनंद वर्धन, अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा मंत्रिमण्डल की कल संपन्न बैठक में कार्मिकों के हितों के विपरीत वेतनमान डाउन ग्रेड को निर्णित कराए जाने का संज्ञान हुआ है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब सरकार एक तरफ कार्मिकों के हित की बात करती आई है, वहीं दूसरी ओर शासन में बैठे कुछ वरिष्ठ अधिकारी कार्मिकों के हितों के विपरीत निर्णय कराकर सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं।
इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से सचिवालय के कार्यरत अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के ग्रेड वेतन एक स्तर न्यून हो जाने की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ग्रेड वेतन 5400 के स्थान पर 4800 और 4800 के स्थान पर 4600 तथा 4600 के स्थान पर 2400 हो जाने से सेवा हित प्रभावित होंगे तथा वेतनमान बढ़ने के बजाय सचिवालय सेवा के वेतनमान व स्तर उपसचिव व संयुक्त सचिव तक ही नियत किए जाने का कुछ अधिकारियों (वित्त सेवा) का कुचक्र सफल होने की स्थिति में है, साथ ही निकट समय में पदोन्नति होने में समान वेतनमान पर ही पदोन्नति होने से सचिवालय में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न होगा, सचिवालय के ऐसे सभी निजी सचिवों, अनुभाग अधिकारियों, समीक्षा अधिकारियों, सहायक समीक्षा अधिकारी व कंप्यूटर सहायकों से अनुरोध किया गया है कि 29 जुलाई 2022 को प्रातः 10 बजे संघ भवन के पास सभी अधिकारी-कार्मिक एकत्र होकर इस कुठाराघाती निर्णय के विरुद्ध एकजुट होने का कष्ट करें। वहीं पर सभी के सहयोग से अग्रेत्तर कार्यवाही व मुख्यमंत्री से मिलकर निर्णय लिया जाये।
सचिवालय संघ ने आपात निर्णय लेते हुए शुक्रवार सुबह 10 बजे अपने समस्त पदाधिकारियों की संघ भवन में आपातकालीन बैठक बुला ली है।
