देहरादून: आखिरकार लंबे इंतजार और तारीख पर तारीख के बाद आज केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड चुनाव को लेकर भाजपा का दृष्टिपत्र 2022 लॉन्च करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखने के बाद अब भाजपा नए सिरे लुभावने चुनावी वादों कर सकती है। लेकिन एक नजर 2017 के चुनाव में तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए विजन डॉक्यूमेंट पर भी डाल लेनी चाहिए। खासकर उन मुद्दों पर जिन्हें भाजपा ने सत्ता में आने के बाद भुला दिया।
भाजपा ने 2017 में कहा था कि उनकी सरकार आई तो तमाम सरकारी रिक्त पदों पर 6 माह में भर्तियां हो जाएंगी।
भाजपा ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए 100दिन में पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के लोकायुक्त एक्ट लागू को लागू करने का वादा भी किया था।
भाजपा ने वर्ष 2019 तक हर गांव सड़क से जुड़ जाएगा, यह भी वादा किया था।
सत्ता में आने पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप व स्मार्टफोन देने का वादा किया था।
भाजपा ने सेवारत अतिथि व संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों का समायोजन जैसी लुभावनी घोषणाओं का भी प्रावधान किया था।
लेकिन भाजपा ने पांच साल की डबल इंजन सरकार में लोकायुक्त को तो जैसे गैर-जरूरी ठहरा ही दिया, न युवाओं को रोजगार मिल पाया क्योंकि खाली पदों पर चुनाव आचार संहिता तक विज्ञप्तियाँ ही निकलती रह गई। स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप भी चुनावी वादा बनकर रह गये, आखिर में टैबलेट भी सरकार खरीद नहीे पाई और छात्रों के खाते में हड़बड़ी में पैसे डालने पड़े
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजन डॉक्यूमेंट 2017 जारी करते हुए तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते इस पर्वतीय राज्य का विकास बाधित हुआ है लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल विकास होगा बल्कि राजनीतिक स्थिरता के साथ स्वच्छ एवं पारदर्शी विकासशील प्रशासन दिया जाएगा। हुआ इसका ठीक उलटा कि तीन-तीन मुख्यमंत्री भाजपा ने बदल डाले और चार-चार माह में चेहरा बदलकर भाजपा ने राजनीतिक अस्थिरता के दाग को अपने दामन पर अंतरिम सरकार और 2007-2012 की सरकार की तरह और अच्छे से चस्पाँ कर लिया।
2017 में भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट के वादे ये थे?
मेधावी छात्रों को लैपटॉप व स्मार्ट फोन, विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई फाई
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं की स्नातकोत्तर तक की निशुल्क शिक्षा
- सरकारी विभागों में रिक्त और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर 6 माह में भर्ती
- प्रतिभाशाली छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था
- उच्च शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण व छात्रवृति
- मेडिकल टूरिज्म के लिए हेल्थ रिजार्ट्स और योग आधारित केंद्रों की स्थापना
- लघु और सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा
- गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान
- वर्ष 2019 तक हर गांव तक सड़क
- स्किल इंडिया के तहत आधुनिक कौशल विकास केंद्रों की स्थापना
- आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्री व भोजन माताओं के मानदेय की समीक्षा कर युक्ति संगत वृद्धि
- महिला अपराधों पर लगाम कसने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
- नारी निकेतनों व महिला सुधार गृहों को बेहतर बनाना
- मदरसों को आधुनिक व कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना
- प्रदेश में विनिवेश के लिए पर्यावरणीय व अन्य स्वीकृतियों का सरलीकरण
- असंगठित श्रमिकों के लिए विशेष योजना, दो लाख तक का बीमा निशुल्क
- सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके आश्रितों की कल्याण योजनाओं में धनराशि की वृद्धि
तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा थै कि दृष्टिपत्र विकसित और उन्नत प्रदेश का विजन है।
युवा, राजधानी, कनेक्टिविटी, आपदा, जंगली पशुओं का आतंक, पहाड़ की जवानी और पानी से लेकर पलायन आदि पर फोकस रखा गया है।
तब प्रदेश चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा थे और जेटली के साथ मंच पर प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, राष्ट्रीय मंत्री तीरथ सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी, प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल जैसे नेता मौजूद थे।
