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अब नहीं रहेगी किसी विपक्षी विधायक को शिकायत: सीएम धामी ने दलीय लक्ष्मण रेखा लांघ जनप्रतिनिधियों के लिए तैनात किए दो नोडल IAS, ऐसे करेंगे मदद

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Dehradun News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के अनुकरण का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सीएम धामी पहले ही सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी विधायकों से अपने क्षेत्र के विकास के दस दस जनहित के कार्य मांगकर विकास के मोर्चे पर मैसेज दे चुके। अब सीएम ने उत्तराखण्ड के विकास की खातिर दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर एक कदम और बढ़ा दिया है।

सीएम धामी ने सभी विधायकों को सचिवालय स्तर पर उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग के लिए दो आई०ए०एस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करने की सूचना का धनतेरस और दीपावली के उपहार स्वरूप विशेष पत्र प्रेषित किया है।

विधायकों को अपने क्षेत्र में निरन्तर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आने वाली जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्तावों पर सचिवालय स्तर पर सम्बन्धित विभागों से चर्चा, विमर्श आदि के लिए बार-बार देहरादून भी विधायकों को आना पड़ता है। बार-बार देहरादून आने से जहाँ एक ओर विधायकों का जनसम्पर्क एवं क्षेत्र भ्रमण का कार्य प्रभावित होता है, वही दूसरी ओर राजकीय समय व संसाधनों का भी व्यय होता है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस समस्या का समाधान करने के प्रयास में विधायकों द्वारा समय-समय पर उठाये गये विषय या विकास योजनाओं की प्राशासनिक / वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में सहयोग एवं समन्वय के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। कुमाऊँ मण्डल के विधायकों के सहयोग के लिए नवनीत पाण्डे व गढ़वाल मण्डल के विधायकों के सहयोग के लिए ललित मोहन रयाल, अपर सचिव, मुख्यमंत्री को यह दायित्व सौंपा गया है।

दोनों ही नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि अपने-अपने मण्डल से सम्बन्धित विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में विभागों से समन्वय करते हुए सम्बन्धित विधायक को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे ।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही सभी विधायकों से दलीय सीमा से ऊपर उठकर राज्य के विकास हेतु 10-10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं और अब पुनः विधायकों को सचिवालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के तत्परता से यथोचित निस्तारण में सहयोग के लिए दो आई०ए०एस० अधिकारियों को जिम्मेदारी दिया जाना उत्तराखण्ड के विकास में सबको साथ लेकर चलने का एक और अभिनव प्रयास है। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का उत्कृष्ट अनुकरण कहना गलत नहीं होगा।

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