कितना तैयार है सरकार: कोरोना के खिलाफ जंग में तीरथ सरकार की तैयारी कैसी? जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है

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देहरादून:
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, आपदा प्रबंधन सचिव एस. ए. मुरूगेशन, प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पाण्डेय और आईजी अमित सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि एक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में 10 ली. प्रति मिनट दर से और आईसीयू बेड के लिए 24 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन बेड्स के लिए राज्य सरकार को 165.18 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी. भारत सरकार ने 183 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड को अलॉट किया है।अभी जो बेड उपयोग में आ रहे हैं, उसके लिए 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें प्रतिदिन 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध होती है।अस्पतालों में जो प्लांट लगे हैं, उनसे 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। अस्पतालों में और भी प्लांट लग रहे हैं, जिनसे 4 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी।

ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तराखंड

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जनता से अपील की कि जब भी लक्षण दिखना शुरू हो, तत्काल उपचार करवाएं इससे कोविड के मामलों और मौत के आंकड़ों में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आईसीयू की जरूरत नहीं है, और अगर वे इसका उपयोग कर रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है, जो अस्पतालों की निगरानी करेगी। वैक्सीन को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि हमें 1 लाख वैक्सीन प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता है। हमने भारत सरकार को लिखा है कि राज्य सरकार अगर बाहर से सीधे वैक्सीन आयात कर सकती है तो उसके लिए हमें अनुमति दी जाए। बहुत जल्द हम मोबाइल टेस्टिंग वैन भी शुरू करेंगे, जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर मरीजों की पहचान करेगी और वहीं उनकी जांच करेगी, इससे उन्हें उपचार के लिए शहर आने की आवश्यकता नहीं होगी।


संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि राज्य में मार्च 2020 में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 673 थे जो कि वर्तमान में 5500 के अधिक हैं। इसी प्रकार राज्य में मार्च 2020 में आईसीयू  216 थे जो कि अब 1390 है,  वेंटिलेटर्स मार्च 2020 में 116 से बढकर अब 876 हो गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मार्च 2020 में 1193 थे जो कि वर्तमान में  9900 हो गए हैं, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स मार्च 2020 में 275 थे अब 1293 हैं, एंबुलेंस 307 और 64 टूनाड मशीन हैं। वहीं मार्च 2020 में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, वर्तमान मे 10 सरकारी लैब और 26 प्रायवेट लैब हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा एक साल में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और आगे भी इसमें वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में 500 बेड का कोविड हाॅस्पिटल बन रहा है, जिसमें 100 बेड आईसीयू के होंगे। वहीं ऋषिकेश में 500 बेड का कोविड अस्पताल बना रहे है। ऋषिकेश एम्स में 100 बेड का आईसीयू अस्पताल होगा. इसी प्रकार जाॅलीग्रांट में 200 से 300 बेड वैकल्पिक रूप से तैयार करेंगे। साथ ही जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें भी ऑक्सीजन बेड करने की तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कि स्थिति को लगातार अपडेट करते रहें। पब्लिक को परेशानी न हो, इसके लिए अस्पतालों की वेबसाइट पर लिखे गए सभी पीआरओ के नंबर भी अपडेट किए जाने चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। जिसमें डीएम, पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होंगे, जो सभी शिकायतों पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि रेमडिसिविर को क्लिनिकल प्रोटोकाॅल के अनुसार ही उपयोग किया जाएगा। प्रतिदिन 25 से 30 हजार लोगों की जांच की जा रही है और इसे बरकरार रखा जाएगा। आरटीपीसीआर के साथ-साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा किए जाएंगे, जिससे लक्षण वाले लोगों को 15 मिनट में रिपोर्ट मिल सकेगी।
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि टेस्टिंग और रिजल्ट के बीच की समय अवधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी टेस्ट करवाएगा, उसे तुरंत दवाई दे दी जाएगी, उसके लिए रिजल्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था हर जिले में लागू हो गई है और किट बंटना शुरू हो गई है। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से चल रहा है. राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य मौत के आंकड़ों को कम करना है। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पाण्डेय ने बताया कि रेमडिसिविर के भाव भारत सरकार ने तय किए हैं जितने रूपए में सरकार को यह उपलब्ध हो रहा है, उतने ही रूपयों में निजी अस्पतालों को भी ट्रांसफर हो रहा है। निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि जनता को भी उतने ही रूपए में रेमडिसिविर उपलब्ध करवाए जाएं, जितने में हमने उन्हें दिया है।
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी अमित सिन्हा ने बताया कि जब से अभियान शुरू हुआ है, अब तक 1150 सूचनाओं पर धरपकड़ की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मिशन हौसला के अंतर्गत डीएम के साथ पुलिस सामंजस्य कर ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं जनता को उपलबध करवा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 22 एफआईआर हो चुकी है, जिसके तहत 33 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 194 रिकवरी हुई है ।


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