दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में राज्यों को 21 जून से फ्री वैक्सीन देने का बड़ा ऐलान किया था, मंगलवार को सरकार ने इसके लिए 44 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर भी दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 करोड़ कोवाशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सिन का ऑर्डर जारी कर दिया है। यहाँ तक केन्द्र सरकार ने इसके लिए दवा निर्माता कंपनियों को 30 फीसदी एडवांस भी दे दिया है।
अब इसे विपक्ष के हल्लाबोल का नतीजा कहिए! या सुप्रीम कोर्ट की लगातार सख्त क्वेश्चनिंग का असर या मोदी सरकार को फेल होते टीकाकरण पर ग़लत वैक्सीन नीति का अहसास, अब केन्द्र ने सही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया है।
18 साल से ऊपर के लोगों को केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगेगी। पीएम ने कहा कि सुचारु रूप से वैक्सीनेशन हो, इसके लिए 16 जनवरी से अप्रैल अंत वाली व्यवस्था को फिर लागू किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था दो हफ्ते में लागू की जाएगी।
पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार तैयारी करेंगे। संयोग है कि 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है और 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
