दिल्ली: देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2022 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। चुनावी बजट के तौर पर देखे जा रहे निर्मला के अमृतकाल बजट से टैक्स पेयर तबक़े को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। मिडिल क्लास को बजट से महंगाई से राहत और टैक्स छूट की आस तो थी ही, रोजगार को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद भी थी। लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान इस बजट में नहीं हुआ हे।
अपना चौथा बजट पेश कर रही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यह जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाई जाएंगी।
मोदी सरकार ने डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान किया है और वर्चुअल करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा इस साल 5G सेवा शुरू की जाएगी और गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाएगा। आम कर दाता को महज इतनी राहत मिली है कि ITR फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेट रिटर्न भरा जा सकेगा।
जान लीजिए निर्मला के अमृतकाल के बजट की 10 बड़ी बातें:-
इनकम टैक्स चुकाने वालों को टैक्स स्लैब में राहत नहीं
अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेट रिटर्न भर पाएंगे। लेकिन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के स्लैब पर किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। यानी आम आयकरदाता को बजट से निराशा ही हाथ लगी है।
यह लगातार 7वां बजट है जब इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्लान, 2022 में होगी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी
वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25फीसदी रक्षा R&D के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा।
सरकार इसी साल से 5G सेवा शुरू करेगी जिसके लिए स्पेक्ट्रम नीलामी होगी।
किसानों के लिए किए ये ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक फ़ार्मिंग की पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है।
सरकार शुरू करेगी डिजिटल करेंसी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग की जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।निर्मला सीतारमण ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी।
वर्चुअल करेंसी पर 30 प्रतिशत की छूट
वर्चुअल करेंसी को लेकर बजट में मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगाएगी।
खत्म हुईं बैंक व पोस्ट ऑफिस की दूरियां, पैसे ट्रांसफर से सब कुछ डिजिटल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पोस्ट ऑफिस के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया और कहा कि पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डेढ़ लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, पीएम ई विद्या का 200 चैनलों तक विस्तार
वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन लर्निंग पर फोकस करते हुए कहा कि कोरोना काल में स्टडी का काफी नुकसान हुआ है इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा।
जल्द आएगा LIC आईपीओ, बढ़ेगा प्राइवेटाइजेशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर तेजी से काम चल रहा है और इस साल निजीकरण को और बढ़ावा दिया जाएगा। ज्ञात हो कि सरकार ने हाल में एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पूर्ण किया है।
MSME को 2 लाख करोड़ का कर्ज
वित्त मंत्री ने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME के लिए कई ऐलान किए गए हैं। कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं। ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा।
यहां पढ़िए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की अहम बातें :-
- जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपये, ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अबतक का सबसे बड़ा रेकॉर्ड
- वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
- हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- एनपीएस में राज्य और केंद्र की तरफ से छूट का दायरा बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया, केंद्र का पहले से 14 प्रतिशत था, राज्यों के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट थी, अब वह भी 14 प्रतिशत हुई
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं
- 2 साल पुराने आईटीआर की गलती सुधारी जा सकेगी
- कॉर्पोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया
- कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी
- 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान
- सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे
- 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा
- अर्बन प्लानिंग के लिए 250 करोड़ रुपये से 5 मौजूदा अकैडमिक इंस्टिट्यूट्स को सेंटर फॉर एक्सिलेंस में तब्दील किया जाएगा
- ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
- पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे
- सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा
- 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
- डीआरडीओ के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन नीति
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सरकार का रक्षा बलों में आयात को कम करने पर जोर
- ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर, गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी, भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद
- पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा
- 2022 में 5G टेलिकॉम सर्विस को लॉन्च करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी
- रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ होगा
- विमानन कंपनी एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के रणनीतिक खरीदार का चयन किया जा चुका है
- पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा
- राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) ने अपना काम शुरू कर दिया है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है और साथ ही तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं
- फसलों के असेसमेंट के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा
- हम शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे
- बैटरी स्वैपिंग स्कीम का ऐलान, ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा
- वित्त मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार की जाएगी
- मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध
- हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा
- कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी।
- 2018 में पर्यावरण से जुड़े सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश को शुरू किया गया था, ये सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम को तेज करेगा
- ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा, चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी
- कॉमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करेंगे
- गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम सुविधा
- सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का ऐलान
- 2022 में 3.8 करोड़ घरों तक नल का जल उपलब्ध कराने के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन
- सक्षम आंगनवाड़ी नयी पीढ़ी की आंगनबाड़ी होंगी जो क्लीन एनर्जी से चलेंगी, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा
- नेशनल टेलि-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, इसके लिए IIIT बेंगलुरु टेक्नॉलजी सपोर्ट प्रदान करेगा
- 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा।
- इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा एमएसएमई को मिलेगा
- नदियों को जोड़ने की 5 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, 5 नदी लिंक (दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी) के लिए ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है
- 62 लाख लोगों तक शुद्ध पेय जल की पहुंच
- साल 2023 को ‘मोटा अनाज वर्ष’ घोषित किया गया
- देशभर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा
- पीएम गतिशक्ति आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा
- पर्वत माला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में पीपीपी मोड में मास ट्रांजिट सिस्टम
- 400 न्यू जेनरेशन वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 सालों में
- मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है
- समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य, ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद रखेगा
- एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा, पीएम गति शक्ति से निवेश को बढ़ावा मिलेगा
