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सचिवालय संघ ने चुनाव आचार संहिता के पूर्व सीएम धामी द्वारा माँगों की पूर्ति को लेकर किए वादे याद दिलाए, इन माँगों पर मुख्यमंत्री ने जताई थी सहमति अब पूरा करने की बारी

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देहरादून: राज्य में आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय के प्रमुख मुद्दों को लेकर सचिवालय संघ द्वारा किये गये अनुरोध एवं इस सम्बन्ध में सचिवालय संघ की जायज मांगों पर सरकार के सकारात्मक रूख तथा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आज सचिवालय संघ द्वारा सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग वी0के0 सुमन से भेंट वार्ता की गयी।

भेंट वार्ता में सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को आचार संहिता के प्रभावी होने से पूर्व सचिवालय संघ की प्रमुख मांगों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिये गये निर्देशों का संज्ञान कराया गया, जिसमें सचिवालय भत्ते की बढ़ोत्तरी, वर्ष 2004 के समीक्षा अधिकारियों की प्रभारी अनुभाग अधिकारी के रूप में की गयी सेवाओं को स्थानापन्न काल के रूप में घोषित किये जाने, समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिवों को 05 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्सनल ग्रेड वेतन 5400 अनुमन्य किये जाने, सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस पैरिटी के स्थान पर सचिवालय पैरिटी दिये जाने, वाहन चालकों का सचिवालय प्रशासन विभाग में आमेलन किये जाने सचिवालय सहायकों (चतुर्थ श्रेणी) को तृतीय ए0सी0पी0 पर ग्रेड वेतन 4200 अनुमन्य किये जाने जैसी प्रमुख समस्याओं पर ध्यान आकृष्ठ कराते हुये इन मांगों का शीघ्र समाधान कराये जाने हेतु पत्रावलियाँ सक्षम स्तर पर भेजे जाने की मांग की गयी।

साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा लेखा संवर्ग में कार्मिकों की कमी को दूर किये जाने हेतु पूर्ण की गयी सचिवालय संघ की मांग पर उनका तथा सचिवालय प्रशासन विभाग का आभार व्यक्त करते हुये इस सम्बन्ध में निर्गत संवर्ग परिवर्तन नियमावली में व्याप्त खामियों को दुरूस्त करते हुए लेखा संवर्ग में कार्मिकों की व्याप्त भारी कमी को दूर किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ सचिवालय संघ की मंशा भी स्पष्ट की गयी कि संघ मात्र लेखा संवर्ग में कार्मिकों की कमी को दूर करने का पक्षधर है, जिसका किसी भी कार्मिक से कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं है। एक पारदर्शी व्यवस्था अमल में लाते हुए नियम संगत प्रावधानों के अनुरूप संवर्ग परिवर्तन यदि सम्भव हो तो इसका समाधान जल्द से जल्द कर लिया जाय, ताकि लेखा संवर्ग में कार्मिकों की कमी से निजात मिल सके। अन्यथा की स्थिति में विशेष अभियान के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग से अवशेष पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की कार्यवाही अमल में लायी जाए।

भेंट वार्ता में संघ की ओर से अध्यक्ष और महासचिव द्वारा संघ की सभी प्रमुख मांगों को मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु भेजे जाने का अनुरोध किया गया तथा सचिवालय संघ के साथ मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त सकारात्मक आश्वासन का अनुपालन कराये जाने के प्रयास किये जाने की मांग की गयी। सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से संघ के अनुरोध पर सकारात्मक आश्वासन देते हुये सभी सम्बन्धित पत्रावलियाँ विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय हेतु सक्षम स्तर पर भेज दिये जाने का भरोसा दिलाया तथा सभी मांगों पर पारदर्शी व्यवस्था के तहत काम करने की बात कही गयी। भेंट वार्ता में संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी, लालमणि जोशी, किशन असवाल और बच्ची सिंह आदि उपस्थित रहे।

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