मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत विगत दिनों आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति एवं प्रशासन द्वारा प्रभावितों को पहुंचाए गए राहत कार्य को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गहन मंत्रणा कर प्रगति की समीक्षा की।
Dhami Cabinet Meeting Big Decisions: बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने आज कुल 15 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है।
धामी कैबिनेट द्वारा इन प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर
जसपुर तहसील के 19 गांवों को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की नियमावली लागू थी।
केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के तहत अब एक मंजिला मकान की जगह दो मंजिला मकान बनाए जाएंगे।
केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में कंसल्टेंसी ने अधिक मैन पावर की मांग की थी जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
526 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए दी गई सहमति।
राजस्व विभाग में सात अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर मंत्रिमंडल के सहमति।
रियल एस्टेट में डेवलेपर से खरीद- बिक्री का जो लेटर होता था उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग फॉर्मेट तैयार किया है जिसको प्रदेश में लागू करने पर सहमति बन गई है।
जुडिशरी में कुछ पदों के नामों में किए गए हैं संशोधन।
शिक्षा विभाग में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में लागू होगा।
परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था लेकिन राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब निर्णय लिया गया है कि इन 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया जाए।
रेलवे विभाग में एक मैन्युअल जारी किया था जिसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सड़क बनाए जाने के लिए उनसे सहमति लेने की बात थी। जिस पर अब उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में लागू करने पर मुहर लगा दी है।
सितारगंज चीनी मिल के जीर्णोद्धार के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था उसमें सिक्योरिटी मनी को 5 फीसदी से घटाकर दो फीसदी कर दिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति योजना के तहत कौशल निधि मनी दिया जाता है। लेकिन 1 साल बाद बच्चा नहीं लेता है तो वह पैसा कॉलेज के विकास में खर्च किया जाएगा।
1662 कर्मचारियों को कोविड काल के समय नौकरी दी गई थी। उन सभी कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया है।
अगले 5 साल में इकोनामी को बढ़ाये जाने पर कई देश कोशिश कर रहे हैं इसी क्रम में उत्तराखंड का सरकार भी अगले 5 सालों में अपना राजस्व दोगुना किए जाने को लेकर विशेषज्ञों से राय मशविरा कर चर्चा करेगी।
